Saturday, December 5, 2020

Saturday, December 5, 2020
ads_nepal_online_patrika
समाचार हाम्रो पुर्खाले झेलेको चीन

हाम्रो पुर्खाले झेलेको चीन

Published:

On: Nepal

२०७७ असार ९ मंगलबार | चीनप्रतिको हामीले निर्माण गरेको इतिहासको ठीक विपरीत छ । ‘हाम्रा बराजु’ले भोगेको नेपाल–चीन सम्बन्ध विमर्शमा नभई इतिहासका पानामा मात्र सीमित छ जसको कारण सुगौली सन्धि र खासगरी राणाशासनको उदयपश्चात् भारतसँग झाङ्गिन पुगेको सम्बन्ध थियो |

चीन सदासर्वदा अहस्तक्षेपकारी, हितैषी, द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढाव नभएको देश भनेर व्याख्या गरिन्छ । हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा चीनप्रति सकारात्मक छ भने भारतप्रति नकारात्मक छ |

एकै थिएनन् नेपाल–तिब्बत र नेपाल–चीन सम्बन्ध

भृकुटीलाई नेपाल–तिब्बत सम्बन्धमा सीमित गरेर हेर्दा मात्र यथार्थ नजिक पुग्न सकिन्छ । किनभने गम्पोले एकीकृत गरेको तिब्बतले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चिनाउन आधुनिक नेपालले जस्तै संघर्ष गरेको छ, भलै कालान्तरमा तिब्बत असफल भयो ।

भृकुटीको विवाह चिनियाँसँग होइन, तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसँग भएको हो ।

‘तिब्बत कमसेकम सात सय वर्षदेखि चीनको शासनमा छ’ भनेर हाम्रो संसद्मा बोलिँदा तिब्बतको जस्तै र कतिपय अवस्थामा अझ कठोर संघर्ष गरेको नेपालका नागरिकले समेत चासो लिँदैनन् । सात सय वर्षदेखि चीनको शासन थियो भने सन् १७८८, १७९० र १८५६ मा नेपालले कसरी तिब्बतसँग लड्न आँट गर्‍यो त ?

आफ्नै भूभाग थियो भने १७८८ र १८५६ को युद्धमा चीनले किन तिब्बतलाई सहयोग गरेन, र नेपालले जित्यो त ? पहिलो युद्धमा हारपश्चात् वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सलामी तिर्ने गरी केरुङ सन्धि गर्न बाध्य तिब्बत चिनियाँ अधिपत्यमा थियो भने कसरी उसले नेपालमाथि जाइलाग्न अंग्रेजसँग सहयोगको याचना गर्‍यो त ?

१८५६ को नेपाल–तिब्बत युद्धपश्चात् भएको थापाथली सन्धिमा नेपालले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ सलामी लिने मात्र होइन, नायक पदका नेपाली रहिआएको तिब्बतमा अबदेखि भारदार (दूत) रहने पनि भनियो । उक्त भारदारले गोर्खा–गोर्खाबीचको मात्र नभई र गोर्खा–कस्मिरको विवादको पनि निरूपण गर्ने अधिकार राख्थ्यो । तिब्बतले चीनको अंग बन्नुअगाडिसम्म सलामी तिर्‍यो नै, सन् १९४९– १९५४ सम्म तिब्बतको नामबाट चीनले समेत तिरेको थियो ।

इतिहासमा भियतनाम, लाओस, कोरिया, म्यानमारजस्ता एसियाली देश मात्र नभई कुनैवेला बेलायतले पनि यसरी कोसेली टक्र्याउने गरेको थियो । गम्पोले सातौँ शताब्दीमा साना–साना राज्यलाई एकीकृत गरेर अघि बढेको केही वर्षपछि तिब्बतले आफू द्धन अर्थात् भतिज र चीन झाङ अर्थात् काकाको सम्बन्ध स्वीकार गर्न राजी भएको देखिन्छ ।

इन्टरनेट आर्काइवलहरूमा ‘सुजरनिटी’ शब्दको प्रयोग पढ्न पाइन्छ, तर सन्धिको सक्कल कपी नपाइने अवस्थामा पद्मजंग राणाको यो शब्दचयनलाई कमल दीक्षित, डा. गोविन्दराज भट्टराईलगायतले अनुमोदन गरेको अवस्था छ ।

शब्दचयन जे भए पनि इतिहासकारहरूका अनुसार, छिमेकीहरूलाई प्रभावमा राखेर कोसेली लिने चिनियाँ चलन तीन हजार वर्ष पुरानो हो ।

तत्पश्चात् एकैचोटि क्षियन लुङको पालामा तिब्बतमाथि अधिपत्यको कुरा भएको देखिन्छ । ‘सुजरनिटी’का नाममा कोसेली खाने चरित्र रहेको चीनसँगको यस्ता प्रावधानका आधारमा मात्र तिब्बतलाई त्यो आँखाले हेर्नु त्यस्तै नियति भोगेको नेपालले आफैँतर्फ औँला तेस्र्याउनु हो ।

त्यसअघि नेपालका शासकलाई चीनले ‘चोर’ भन्ने गरेको पद्मजंग राणा र लियो इ रोजले आ–आफ्ना पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ सेनाको चेपुवामा तिब्बत–नेपाल–चीनबीच भएको सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिको पाँचौँ बुँदामा नेपालमाथि कुनै विदेशीले आक्रमण गर्‍यो भने चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि नेपालमा अंग्रेजको दबदबा संस्थागत हुन्छ । आजित भएर राजेन्द्रविक्रम शाहले सन् १८३७ र १८४२ मा चीनसँग सहयोग माग्दा चीनले जवाफ फर्काउनधरि आवश्यक ठानेन । हामीले त्यति सहयोग पाए काठमाडौंमा रहेको ब्रिटिस रेजिडेन्ट हटाउन र उसमाथि आक्रमण गर्न सक्छौँ ।’

सन् १७९२ को सन्धिको धारा ६ मा उल्लिखित ‘दुई भ्रातृराष्ट्रले पितृप्रेमको प्रमाणस्वरूप प्रत्येक पाँच वर्षमा आ–आफ्ना देशमा उत्पादित वस्तु उपहारस्वरूप चीन पठाउनेछन्’ भन्ने वाक्यांशका आधारमा चीन पाँच वर्ष पूरा हुनु महिनाैँअघि नै अमानमार्फत चिठी पठाएर सम्झाउँथ्यो । राजा राजेन्द्रको याचिकाको बेवास्ताकै कारण केही वर्षपछि जंगबहादुरजस्तो ब्रिटिसको गुलामीमा मात्र टिकिने रहेछ भन्ने शासकको उदय हुन्छ ।

जंगबहादुर छिमेकी अवधका जनताको विद्रोह दबाउन स्वयं सैन्यटोलीको नेतृत्व गरेर अंग्रेजलाई सघाउन पुगे । ‘विशुद्ध हिन्दू भएर पनि अंग्रेजको बहकाउमा लागेर भारतमा आउनु, मन्दिर र मस्जिद भत्काउने राक्षसी काममा सहयोग गर्नु र तराई मैदानका आफ्नै दाजुभाइविरुद्ध लडाइँ गर्नु आफैँमा एउटा आश्चर्यजनक दुर्घटना’ भन्दै अवधका नबाब रमजान अली खाँ मिर्जा ब्रिजिस कादर बहादुरले ‘अवध र नेपाल मिले अंग्रेज लखनउ विद्रोहमा परास्त हुने र नेपाल राज्यको सिमाना पनि गंगाको तटसम्म विस्तार हुने’ प्रस्ताव १८५८ मईमा राखेका थिए ।

तर, उक्त प्रस्ताव खारेज गर्दै उल्टै नबाबलाई बेलायतका पक्षमा आत्मसमर्पण गर्न भनेर जवाफ फर्काउने काम जंगबहादुरको रहर थियो कि सत्तामा टिक्न गरेको तिकडम भन्नेमा बहस बाँकी नै छ ।

सन् १७९२–१८५२ सम्म प्रत्येक पाँच वर्षमा चीन गएको मिसन सन् १८६२ पश्चात् भने नियमित नभएको देखिन्छ । १८५२ सम्म १३ वटा मिसन चीन गएको देखिन्छ भने त्यसपछि ५४ वर्षमा पाँचवटा मिसन गएका थिए । चीनबाट भएका दुर्व्यवहारका कारण यस्तो भएको थियो ।

चन्द्रशमशेरको पाला (सन् १९०६)मा भरतबहादुर गड्तौलाको नेतृत्वमा गएको मिसनलाई फर्कन चार वर्ष लागेको थियो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर र तीर्थप्रसाद मिश्रका अनुसार यो टोलीलाई बेइजिङको सुदूर उत्तरमा राखियो ताकि उनीहरूले विदेशीसँग भेट गर्न नसकून् ।

विनाकुनै रोकतोक सन् १८५२ अघिसम्म नियमित रहेको मिसनले चिनियाँ बादशाहलाई अर्जी (बादशाहको स्तुतिगानसहितको पत्र) सहित भेट गर्ने परम्परामा एक्कासि चिनियाँ अवरोध देखिनु र मिसनमाथि दुर्व्यवहार हुनुका पछाडि जंगबहादुरको एक वर्ष लामो युरोप भ्रमण भएको बताइन्छ ।

जंगबहादुर सत्तारोहणपश्चात् सन् १८४७ मा सौरथसिंह पन्तको नेतृत्वमा मिसन चीन गएको थियो । यही मिसनका कारण जंगबहादुरको सत्तालाई बेलायतभन्दा अघि चिनियाँ समर्थन मिलेको बताइन्छ । तर, फर्कन दुई वर्ष लगाएको यो मिसनले आफ्ना नेता र उपनेता भने बाटोमै गुमायो ।

तत्पश्चात् सन् १८५२ मा गएको १३औँ मिसनका ४०–४५ सदस्यमध्ये भीमसेन राना मात्र स्वदेश फर्कन सफल भए । नेतृत्व गर्ने काजी गम्भीरसिंह अधिकारी, उपनेता सरदार शमशेर थापासहितले चीन र तिब्बतमा पाएको हैरानीका कारण मृत्यु वरण गरेको अवस्था छ ।

१८५६ मा भएको उक्त युद्धका कारण १८५७ मा मिसन चीन नगएको बरु चिनियाँ अम्मानकै सल्लाहमा नेपालले अर्जी मात्र पठाएको देखिन्छ भने पाँच वर्षपश्चात् मिसन स्थगन भयो ।

सन् १८७१ मा जानुपर्ने मिसन विनारोकतोक जान पाउने सर्तमा मात्र जाने नेपालको सर्तका कारण स्थगन भएको छ भने १८७७ मा तेजबहादुर राना नेतृत्वको मिसनलाई ल्हासाबाट अघि बढ्नै अवरोध गरिएको छ । परिणाम, नेपाल फर्कन पाँच वर्ष लाग्यो भने सन् १८९४ को मिसन त झन्डै सात वर्षपछि फर्किएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा मानसरोवर या ल्हासाको यात्रा गरेका नेपालीले अनुभव गरेझैँ नदेखिने पाराको तर नियन्त्रित घुमघाममा वर्षौं बिताउन पर्दाको हाम्रा पुर्खाहरूका पीडाका कथा जनसमक्ष नआए पनि अहिलेको पुस्ताले अनुमान भने गर्न सक्छ ।

चीनको प्रशंसामा ‘कमसेकम १७९२ देखि त चीनले हस्तक्षेप गरेन नि’ भन्ने अर्को तर्क गरिन्छ । एकतर्फी हिँड्न कम्तीमा सात महिना लाग्ने २५ सय माइलको दूरीमा रिझाउन पुग्नुपर्ने बाध्यता आफैँमा कति जटिल थियो होला ?

अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने तर कोसेली लिन सम्झाइरहने फेरि दुःख पनि दिने व्यवहार हस्तक्षेपभन्दा कम पीडादायक थियो होला र ? कोसेलीमा स्वदेशमा उत्पादित भन्ने शब्द परेका कारण जाइफललगायत मसलादेखि गाँजा, गैंडाको खाग, हात्तीका दाँत, जिउँदा हात्ती र घोडा लगेको इतिहास छ ।

कोसेली नेपालका लागि आर्थिक बोझ पनि थियो । १७९५ को काजी देवदत्त थापाकोे नेतृत्वको एउटा मिसन–खर्च नै ३९ हजार २२० रुपैयाँ थियो ।

रुसको सहयोगमा तिब्बतले जब चिनियाँ बादशाहको नामसहितको मुद्राको सट्टा आफ्नै मुद्रा सुरु गर्‍यो, तब तिब्बतविरुद्ध चिनियाँ अम्मानले त्यहाँ रहेका तीन सय नेपाली खचरा (नेपाली पुरुषका तिब्बती पत्नीबाट जन्मेका छोरा)लाई चिनियाँ सेनामा भर्ती गर्न अनुमतिका साथै राइफल पनि मागेको थियो । चीन र तिब्बतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा समेत नेपालले काम गरेको छ ।

सन् १९१० जनवरी २४ को चीन–तिब्बत वार्तामा ल्हासास्थित वकिल जीतबहादुर केसीको सक्रिय भूमिका थियो, नेपाली टोलीसमेत वार्तामा आमन्त्रित थियो ।

तिब्बतले १८५६ को नेपाली आक्रमणविरुद्ध सहयोग माग्दा केही जवाफ नदिएको चीनले नेपाललाई चाहिँ ‘तिमीहरूले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्दा १७९२ मा स्विकारेको चिनियाँ अधिपत्यलाई अस्वीकार गरेको त होइन’ भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

चलाख जंगबहादुरले ‘हामी सहमतिको बर्खिलाप गएका होइनौँ, आक्रमण तिब्बतमाथि मात्र हो’ भनेर जवाफ पठाएका थिए ।

परिणाम, तिब्बतले अब चीनको प्रभुत्व सकिएको बुझ्दै चीनलाई शक्ति नमान्ने व्यवहार सुरु गर्‍यो । तर, चिनियाँ अमानलाई भने उसले हटाउन सकेन, अन्ततः चीनको स्वशासित हुन पुग्यो ।

पाल–चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालले विस्तारको अभियान सुरु गरेको वर्ष सन् १७६९ देखि सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही अवधिको उति चर्चा गरिन्न । चीन र नेपालबीच राम्रैराम्रो मात्र छ भन्ने वर्णनको मक्सद अर्कै थियो भन्नेमा पनि थप विश्लेषण आवश्यक छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको आँखा पनि त्यतै लागेको थियो । बहादुर शाहले त उत्तरतर्फ दुइटा युद्ध मात्र गरेनन्, टासी लामाको राजधानी दिघर्चा (सिगात्से)सम्म जितेको अनि ल्हासाका काजीहरू पक्रेर काठमाडौं ल्याएका थिए ।

‘पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ’ भन्ने गीत जनजिब्रोमा पुर्‍याउने सांस्कृतिक आन्दोलनदेखि त्यसैलाई राष्ट्रभक्तिको अभियान बनाउने ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियन्ता उत्तरको उच्चारणै गर्दैनन् । ‘उत्तरमा सिगात्से’ कहिल्यै लेखिएन । यति मात्र होइन, ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियानमा चिनियाँ सहयोगको याचना लिएर बेइजिङ पुगेको देख्न पाइन्छ ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रको हेलचेक्र्याइँका कारण सन् १९६० देखि तिब्बतकोे अधीनमा बस्न बाध्य छन् । माथि चर्चा गरिएझैँ बहादुर शाहको पालामा मात्र होइन, त्यसको ६ दशकपश्चात् जंगबहादुरले समेत केरुङ, कुती, झुंगालगायत भागमा युद्धमार्फत अधिपत्य जमाएका थिए ।

विश्लेषणले मात्र न द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, न त नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रहितका पक्षमा ल्याउन सक्छ । सकारात्मक सोचले चीनप्रति नेपालीको धारणा आफैँमा सकारात्मक पाइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री ओली समझदारीबिना नजाने सचिवालय बैठकमा

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक अघि नबढ्ने अडान कायमै राखेका छन्।

१२१ गोरु लैजाँदै गरेको ५ वटा ट्रक नियन्त्रणमा

प्रहरीले बुटवलबाट ५ ट्रक गोरु नियन्त्रणमा लिएको छ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ लैजाँदै गरेका गोरु बुटवलको अस्पताललाइनबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।

नेकपा सचिवालय बैठक: प्रचण्ड एक घण्टाअघि नै बालुवाटारमा

नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् । शनिवार दिउँसो १ बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएकोमा सो भन्दा १ घण्टाअघि नै प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका हुन् ।

सबैलाई सरकारले कोरोनाको खोप निःशुल्क लगाइदिने

सबैलाई सरकारले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाइदिने भएको छ । दैनिक रुपमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरु भेटिइरहेका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार

यस्तो फोटो खिचाएकै कारण जेल परिन् यी सुन्दरी, हेर्नुहोस १६ तस्विर

अहिले हामी २१ ‌‍‍औं शताव्दीमा छौं । अहिले बालक देखि बृद्धसम्मको हातहातमा मोबाईल हुने गरेको छ । बेला न कुबेला मोबाईल निकालेर सेल्फी खिच्न पछि पर्दैनौं ।

कोरोनाको खोपसहित रसियन उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउँदै

अर्को सातादेखि आफ्ना नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोप दिने घोषणा गरेको रसियाले ‘ग्लोबल मार्केटिङ’ सँगैसँगै सुरु गर्ने भएकोले अर्को साता आफूले तयार गरेको खोप ‘स्पुतनिक भी’ को नमुनासहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धोका नदिने, यस्तोसम्म छ खतरनाक भित्री तयारी !

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक किचलो चरमचुलीमा पुगेको छ । यता पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आएको प्रस्तावलाई हालको अवस्थामा अस्वीकार गर्न नसक्ने संकेत दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओली समझदारीबिना नजाने सचिवालय बैठकमा

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक अघि नबढ्ने अडान कायमै राखेका छन्।