शिक्षक र व्यवसायीका लागि राहतका प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग

शिक्षक र व्यवसायीका लागि राहतका प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग

२०७७ असार १२ शुक्रबार | राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षक र व्यवसायीका लागि शिक्षकलाई राहत र व्यवसायीले बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याज मिनाहा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारी निकै अप्ठ्यारोमा रहेकाले तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन सरकारसँग सांसद डा. विमला राई पौडेलले माग गरेकी छन् ।

‘असार १ गतेबाट अनलाइनमार्फत पढाउन थालियो तर अनलाइनको नाममा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएका छन्’,उनले भनिन् |

कारोना–१९ महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालय (निजी) मा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई जीविका चलाउनसमेत धौधौ भएको उनले जानकारी गराइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘अब शिक्षकले कसरी जीवन धान्ने ? शिक्षकले आफ्नो परिवार कसरी पाल्ने ? के खाएर बाँच्ने ? भोलि विद्यालय खुल्दा शिक्षक बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

सरकारले उद्योग धन्दाको पुनरुत्थानका लागि थुप्रै राहतका प्याकेज ल्याएको छ । पर्यटन सेवालाई पुनत्थान गर्ने भनेर पनि राहतका प्याकेज ल्याइएको छ । तर, शिक्षा र शिक्षकलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा सरकारले कम ध्यान दिएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले नै यसलाई पुष्टि गर्छ ।’

त्यस्तै, उनले संस्थागत विद्यालयलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेकी छन् । उनले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयको वर्गीकरण गरेर राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी हुन्

उनले भनिन् ‘सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर केही न केही राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले व्यवसायीले बैंकलाई तिनुपर्ने  ब्याज मिनाहा गरिदिन सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । उनले महिनौंदेखि व्यवसाय ठप्प भएर दैनिकी नै चल्न गाह्रो भएको अवस्थामा व्यवसायीले ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘गत मंसिर–पुसदेखि लगातार परेको पानीका कारण इँटा व्यवसायी मारमा परेका छन् । साथै ११ चैतदेखि सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण इँटा उद्योग ठप्प छन् ।’ यस्तो अवस्थामा इँटा व्यवसायीले किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, करिब चार महिनाको बन्दाबन्दी अवधिमा सार्वजनिक बस व्यवसायी  ठुलो मर्कामा परेको जानकारी दिँदै स्नेहीले भने, ‘बस व्यवसायीले सेवा दिन पाएका छैनन् र उनीहरूको दैनिकी सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ ।’

बैंकले ब्याज र किस्ताको ताकेता गर्छ भने यता सरकारले व्यवसायीसँग कर चुक्ताको ताकेता गर्छ तर अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्र कर तिर्न आग्रह गरेको छ| सरकार, बैंक र अदालतको भूमिका बाझिएको , यतिबेला व्यवसायीसँग रुनु-कराउनुबाहेक अरू केही विकल्प छैन,’ उनले भने ।

यतिबेला व्यवसायीमाथि ठुलो आपत् परेकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ उनको भनाइ छ ।

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0