Tuesday, September 22, 2020

Tuesday, September 22, 2020
नेपाल लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सेवा भदौ मसान्तपछि मात्रै खुल्ने

लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सेवा भदौ मसान्तपछि मात्रै खुल्ने

Published:

On: Nepal

Nepal Online Patrika| Kathmandu: सरकारले लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सेवा भदौ मसान्तपछि मात्रै खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार राती बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १५ गतेदेखि चल्न दिने भनेको लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने समय भदौ मसान्तसम्म सारेको छ ।

यसअघि सरकारले भदौ १५ गतेबाट लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै सार्वजनिक बस सेवा, स्कुल–कलेजका परीक्षा, खेलकुद प्रशिक्षण पनि भदौ मसान्तपछि मात्रै खुला हुने भएका छन् । सरकारले अन्तर जिल्ला यातायात र आन्तरिक हवाई उडान पनि भदौ मसान्तसम्म नखोल्ने भएको छ ।

अन्तरिम सम्झौता नहुँदा खिम्तीको भुक्तानी रोकियो:

सरकार र प्रवद्र्धकबीच समयमै अन्तरिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता नहुँदा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको भुक्तानीनै रोकिएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार खिम्ती जलविद्युत् गृहको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याउन ढिलाइ भए पनि त्यो प्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि दुवै पक्षबीच अन्तरिम व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि त्यो पूरा नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरण अर्थ निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार अन्तरिम रुपमा दिइने पीपीए दर नतोकिएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो । “प्रत्येक महिना प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने गरेको थियो तर पीपीए दर नतोकिएकोले गत साउन २७ गते गर्नुपर्ने भुक्तानी हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले त विद्युत् गृहले बिल पनि पठाएको छैन, भुक्तानी पनि गरेको छैन ।” खिम्ती विद्युत् गृहका अनुसार, भुक्तानी नभएपछि गृहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वितरण, अफिसको भाडा तिर्ने लगायतका समस्या परेको छ ।

सन् २०२० को जुलाई ११ अर्थात २०७७ सालको असार २७ गतेदेखि पीडीए अनुसार खिम्तीको आधा स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणमा आइसकेको छ । तर, यसको हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोक्ने लगायतका काम भने अझै हुन सकेको छैन । कोरोना महामारको कारण हिमाल पावर कम्पनीका अधिकारी तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच छलफल हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । आधा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृया तथा यससँगै पीपीए दर तोक्नका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने भएपछि दुई पक्षले पछि समायोजन हुने गरी अन्तरिम दर तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै भर्जुयलमार्फत वार्ता गरी टुंग्याएर सम्झौता गरिने बताउँछन् । सरकारले हस्तान्तरण प्रकृया अन्तिम चरणमा नपुगेसम्म तथा नयाँ पीपीए दर नतोकिसम्म प्रति युनिट १.६४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो भने प्रवद्र्धक कम्पनीले २.८४ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो । दुवैलाई मान्य हुने गरी प्रति युनिट २ रुपैयाँमा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि टुंगिएको छैन । कोरोना महामारीपछिको अवस्थाले तोकिएको अवधिमा दुवै काम पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । सम्झौताअनुसार १२ जुलाई २०२० देखिनै सबै प्रक्रिया पूरा भएर संयुक्त कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था थियो तर कोरोना तथा पूर्व तयारी समयमै नगर्दा पूरा हुन सकेन ।

पीडीएअनुसार हाल प्रवद्र्धक हिमाल पावर कम्पनीको नाममा शतप्रतिशत सेयर रहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमाणीकरणको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभीसीं) गठन हुने, यसपछि हुने संयुक्त नाममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने, नयाँ सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्धारण गर्ने, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, हस्तान्तरण गर्दाको कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने लगायतका काम गर्न बाँकी छन् । स्वामित्व हस्तान्तरणको पूर्व तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्् विकास विभाग, प्राधिकरण बोर्ड हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म जानुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो प्रक्रिया लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।

५० वर्षका लागि हिमाल पावर कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको सन् २००० मा उत्पादन सुरु भएको थियो । डलरमा पीपीए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट २१ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले किनिरहेको थियो । नयाँ पीपीए नेपाली मुद्रामै गर्ने कारण अब भने दुई अर्बमात्र आम्दानी हुनेछ भने यसबाट प्राधिकरणको तीन अर्ब जोगिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा थप १३५६ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या ६६,६३२ पुग्यो

पछिल्लो २४ घण्टामा १३५६ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६६ हजार ६३२ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्।

पा‍र्टी प्रवक्ता नारायणकाजीले भने, ‘वामदेवको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट बारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन्’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटबारे कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।

विद्यालय खुल्न थाले

कोभिड–१९ को महामारीका कारण भएका विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । लामो समय बन्द रहेका जिल्लाका विद्यालयहरुले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको मुडमा चल्छ कि प्रहरी आईजीपीको आदेशमा ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने मनिषमान श्रेष्ठमाथि प्रहरीले शुक्रबार माइतीघरमा लाठी बजार्‍यो । लाठी प्रहारबाट उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । रगताम्ये देखिएको श्रेष्ठको तस्वीर क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।

ताजा समाचार

महिला पहिलोपटक अन्तरिक्षयात्रीलाई चन्द्रमामा पठाउँदै नासा

अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पहिलोपटक महिला अन्तरिक्षयात्रीलाई चन्द्रमामा पठाउने योजना बनाएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित् गर्नु प्रजातन्त्रमाथि खतरा हो : अध्यक्ष पोखरेल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससम्वद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सबै तयारी गरेर चुनावमा होमिएको अवस्थामा सरकारले यसरी एक्कासी चुनाव स्थगित् गर्नु गलतमात्रै नभएर प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा भएको टिप्पणी गरे ।

पहिलो खेलमा साविक विजेता मुम्बईलाई हराएको चेन्नई, राजस्थानसँग भिड्दै

इन्डियन प्रिमियर लिग-आईपीएल क्रिकेटमा मंगलबार राती चेन्नई सुपर किङ्सले राजस्थान रोयल्ससँग खेल्दै छ।

नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहालविरुद्ध २०७४ सालमा दायर अवहेलना मुद्दा तामेलीमा

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको एक अवहेलनाको मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने फैसला गरेको छ।
X