नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक ६६ दिनदेखि अवरुद्ध

0
111

Nepal Online Patrika| Kathmandu: सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक ६६ दिनदेखि अवरुद्ध छ । गत असार १० गतेबाट सुरु भएको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न नपाइ असार १८ गतेबाट स्थगित भएको थियो । नेकपाको अन्तरिम विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक तीन–तीन महिनामा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थगित भएको दुई महिना भइसक्दा पनि बैठक आह्वान हुन नसकेको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् ।

“पार्टी कमिटीको बैठक यसरी लामो समयसम्म अवरुद्ध राख्नुहुँदैन । यथाशीघ्र आह्वान गरेर, निर्धारित एजेन्डामाथि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ,” एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सङ्गठनात्मक एकताको बाँकी काम, अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र विविध गरी सातवटा एजेन्डा तय गरेको थियो ।

विविध प्रस्तावअन्तर्गत रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र कोभिड–१९ को कहरका कारण सांसद र अन्य राजकीय पदमा रहेकाहरूको सेवा, सुविधा, भत्ता कटौतीबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठकको सुरुको दिन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका थिए । असार १२ र १३ गतेको छलफल नयाँ नक्सा प्रकाशन, संविधानमा अङ्कित र सीमा समस्यामा केन्द्रित थियो ।

असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरूले भारतसँग मिलेर आफ्नै सरकार ढाल्न लागेको आरोप लगाएपछि बैठकको कार्यसूची फेरियो । सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भए । असार १६ गतेको बैठकमा सचिवालयका पाँचजना नेतासहित ११ स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा माग गरे । असार १८ गते प्रधानमन्त्री ओली बैठकमै उपस्थित भएनन् । बरु संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिए र पार्टीभित्रको विवादलाई झनै फराकिलो बनाइदिए । त्यसयता स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक साउन १३ गते स्थायी कमिटीको बैठक तय गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको जानकारी सदस्यहरूलाई गराए । एकतर्फी बैठक स्थगित गरिदिएको भन्दै बहुमत (३१ जना) स्थायी कमिटी सदस्य बालुवाटारमै भेला भएर ओलीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरेपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

साउन ३० गते अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय सुझाव कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललको प्रतिवेदनको स्वामित्व पनि लिइसकेको छ ।

सुझाव प्रतिवेदनले निकासको बाटो पहिल्याए पनि स्थायी कमिटीको बैठक सुचारु हुन नसकेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको गुनासो छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेर स्थायी कमिटीको बैठकसमेत अवरुद्ध हुनगएको परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै स्थगित बैठकका कार्यसूची र अन्य अत्यावश्यक विषयहरुमा सहमति र एकताका साथ उपयुक्त निर्णय गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

कोभिडको कहर बढिरहँदा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न स्थायी कमिटी बैठकका सुझाव, निर्देशन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । तर, पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको चेपुवामा स्थायी कमिटी बैठक परेको सदस्यहरूको विश्लेषण छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल कोरोना सङ्क्रमण दिनानुदिन बढेकाले स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको बताउँछन् । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ताकेता गरे पनि सङ्क्रमण नरोकिएको र निषेधाज्ञा थप्नु परेकाले बैठक बोलाउन नसकिएको उनको तर्क छ ।

“भदौ २४ गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा छ । त्यो समाप्त भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्न सक्छ । हामीले अध्यक्षद्वयलाई नै स्थायी कमिटी छिटो टुङ्ग्याउन भनेका छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल पनि कोरोनालाई नै कारण देखाउँछन् ।

“कोरोना बढेको बढ्यै छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा अझ कडा बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा सचिवालय बैठकमा पनि कुरा नउठेको होइन । सचिवालय बैठकले पनि कोरोनाको असर कम भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ,” उनले भने ।

कालोबजारी गर्ने ३ किराना पसललाई १ लाख १० हजार जरिवाना:

कोरोनाको महामारीमा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठगेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले वीरगन्जका ३ वटा पसललाई १ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका अधिकृत दिलिप खङखत्वेको नेतृत्वमा आइतबार खटिएको बजार अनुगमन टोलीले ३ वटा पसललाई १ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

वीरगन्जको पानगल्लीस्थित सुमित्रा ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सलाई ५० हजार तथा पानगल्लीमै रहेको न्यू संतोष जेनरल स्टोर, जय पान पसल सेन्ट र रानीघाटमा रहेको न्यू हरिओम किराना पसललाइ जनही २०/२० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खाद्य निरीक्षक र प्रहरीसहितको अनुगमन टोलीले पानगल्ली र रानीघाटका खाद्यान्न र किराना पसलमा आइतबार अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ती ३ वटा पसलहरुले मूल्य सूची नराखेको, खरिद र बिक्री विल उपलब्ध गराउन नसकेको र म्याद गुज्रेका समान संचित गरी राखेको फेला परेकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २८ बमोजिमको जरिवाना गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका अधिकृत दिलिप खङखत्वेले जानकारी दिए ।

आर्थिक जरीवानाका साथै समबन्धित पसलका संचालकलाई खाद्य वस्तुहरुको कालोबाजारी तथा मूल्य वृद्धि नगरी बिक्री वितरण गर्न निर्देशन पनि दिइएको खङखत्वेले बताए । यसअघि भदौ १ गते पनि अनुगमन टोलीले वीरगन्ज बजारको अनुगमन गरी कालोबाजारी तथा मूल्य वृद्धि गरेर फलफूल बिक्री वितरण गरेको आरोपमा तीनवटा फलफूल पसललाई कारवाही गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । कोरोनाको महामारीमा पसलेहरुले मुल्य वृद्धि गर्नुका साथै म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गरेको गुनासो उपभोक्ताहरुबाट आउन थालेपछि नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न थालिएको खत्वेले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here