सोमवार, मंसिर १३, २०७८
spot_img

कारबाही हुन्न, खाद्य वस्तुमा कैफियत हुन्छ केही उद्योग तथा उत्पादनकर्ताविरूद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता तर फैसला र त्यसको कार्यान्वयनबारे खाद्य प्रविधि विभाग नै बेखबर

nepal online patrika

नेपाल अनलाइन पत्रिका संवाददाता

spot_img

नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न वस्तु गरी २ हजार ८ सय ३४ नमुना संकलन गर्‍यो । ती नमुना जाँच्दा २ सय १९ नमुना प्रतिकूल भेटिए । सबैभन्दा धेरै खाद्यान्नका ३६, दानाका ३३, तेल तथा घिउजन्यका ३०, प्रशोधित पिउने पानीका २७ नमुनालगायतमा विकार देखिएको थियो ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार १ सय ९८ नमुना संकलन गरेको थियो । यसमध्ये २ हजार ३ सय ३७ नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यका ४२, दानाका २७, खाद्यान्न तथा दलहन पदार्थका २२, प्रशोधित पिउने पानीका १९, तेल तथा घिउजन्यका १६ नमुनालगायतमा कैफियत भेटिएको थियो ।

– आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ७ सय १७ नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खानेपानी, तेल/घिउ र दुग्धपदार्थ अशुद्ध देखियो । प्रशोधित पिउने पानीका ४५ नमुना, तेल तथा घिउका २५, दूध तथा दुग्धपदार्थका २३, खाद्यान्न तथा दलहनका ७, फल तथा सागपातका ७ नमुनालगायतमा कैफियत भेटिएको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागले हरेक वर्ष गर्ने खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण र विश्लेषणमा उस्तै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् । उल्लिखित केही उदाहरण मात्र हुन् । दुग्धपदार्थ, पानी, तेल, दलहनलगायत वस्तुमा कैफियत भेटिए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा आम उपभोक्ता दूषित र विकारयुक्त खाद्यान्न तथा वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

विभागले खाद्य ऐन तथा नियमावली/निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा बजार सुधार हुन नसकेको हो । नमुना संकलन र परीक्षणपछि कैफियत भेटिएका केही उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि त्यसपछिको प्रक्रियामा चासो दिएको पाइँदैन । ‘एक त मुद्दा प्रक्रियामै ढिलाइ हुन्छ । त्यस अवधिमा कैफियत देखिएका खाद्यवस्तु उपभोग भइसकेको हुन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दायर भएका मुद्दाको फैसला तथा कारबाही भए/नभएको विभागलाई केही जानकारी हुँदैन । जसले गर्दा सुधार हुन नसकेको हो ।

महानगरपालिका र खाद्यले अनुगमन त गर्‍यो, कैफियत देखिए पनि उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भयो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सबै बिक्री भइसकेपछि अहिले मुद्दाको नाटक मञ्चन भएको छ ।’ यता खाद्य विभागले भने बिक्री नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ । ‘म्याद सकिएपछि परीक्षण गर्न मिल्दैन । प्रयोग नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको हो,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि फलोअप भएन । बिक्री गरे/नगरेको थाहा भएन ।’ गत असोजमा देखिएको कैफियत/कसुरउपर विभागले बल्ल मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादनको अभियोगमा बालाजु प्लान्टविरुद्ध २०७८ असार २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । न्यूनस्तरको प्रशोधित दूध उत्पादनको अभियोगमा दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौरविरुद्ध भने असार ९ मा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

डीडीसीको दूधको हकमा गन्ध आएको भनिएको थियो । दूधमा फ्याट र एफएनएफ मिलाउनुपर्छ । दूधमा उचित तरिकाले पाउडर नमिसाउँदा गन्ध आएको विभागको दाबी छ । डीडीसीबाहेक केही निजी डेरीको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘फ्याट ३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम देखिन्छ,’ विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यून स्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा सय थान मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ । यसमध्ये १६ थान पिउने पानीका, ११ थान दूध तथा दुग्धपदार्थ र ८ थान तेलसम्बन्धी मुद्दा थिए । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

मुद्दा फैसला हुने मिति यकिन नहुँदा केही अप्ठ्यारो भएको विभाग प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘एक त कुन बेला मुद्दा फैसला हुने भन्ने थाहा हुँदैन । यसो हुँदा अदालत कुन बेला जाने भन्ने नै भएन,’ उनले भने, ‘चिठी लिएर अदालत नै गए प्रगतिको विवरण पाइन्थ्यो होला । तर फैसला भएकोबारे विभागमा केही जानकारी आएको छैन ।’ डीडीसीका हकमा ऐन/नियमविपरीत म्याद नाघेको सामान मौज्दात राखिएकाले मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा दायर गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६, बेकरी तथा बिस्कुटका १३, तेल तथा घिउका ११, दानाका ९ थान छन् ।

यीबाहेक मिठाई, दूध, दही, काजु, किसमिस, चामल, मसलालगायत खाद्य पदार्थउपर पनि मुद्दा दर्ता गरिएको महर्जनको भनाइ छ । ती उद्योगलाई खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको हो । खाद्य ऐनअनुसार न्यून गुणस्तर वा दूषितको कसुरमा ५० हजार रुपैयाँ वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्योबाहेक ऐन नियम बर्खिलाप कार्य गरेको कसुरमा थप १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । दूध, दही, पानीलगायत जोखिम निम्त्याउने उत्पादन रहेको महर्जन बताउँछन् । दूधमा ‘माइक्रोबायोलोजिकल्ली’ उत्परिवर्तन हुने ‘ब्याक्टेरिया’ पाइन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिन साैराहाकाे चहलपहल
02:12
Video thumbnail
एमालेमा ओलीको डनवाद मात्रै बाँकी छ - gagan thapa
01:57
Video thumbnail
नेकपा एमाले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा केपी ओलीको सम्बोधन || KP OLI
02:09:11
Video thumbnail
प्रचण्डको घरमा भ्रष्टाचार मात्रै ज्वाईं र बुहारीको रजाइ, घर भित्र छिरेका दुर्गा प्रसाईंले खोले पोल
01:56
Video thumbnail
मन्त्रीले चासो देखाउँदा एजेण्टहरुको ठगिबाट जोगिए बैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवा
02:33
Video thumbnail
हिन्दी फिल्मको डाइलग प्रसंगमा नेपाललाई ओलीको जवाफ
01:18
Video thumbnail
न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ, उपचार कुखुराको अण्डा र दुबोले मन्साएर गर्न खोजिँदैछः ओली
02:03
Video thumbnail
‌ओलीको टिप्पणी : अरुका नाति नातिनीलाई बर्बाद गरिदिने प्रचण्डका दुई नातिनी बेलायत पढ्छन्
01:18
Video thumbnail
ओलीले सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसक्यो - Madhav Kumar Nepal
00:45
Video thumbnail
हेर्दै जानुस् अब प्रचण्डको पत्तासाफ। प्रचण्डले गुण्डा भनेपछि आक्रोसित ओली || KP OLI
22:26

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार