‘नेपालकै आग्रहमा एमसीसी आएको हो, अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन’ :एमसीसी उपाध्यक्षले भनिन्

नेपाल अनलाइन पत्रिका:

Share Now!

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाल भ्रमणमा रहेकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यो अनुमोदन नभई कार्यान्वयनमा नजाने बताएकी छन् ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई भटेकी सुमारले यो सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक हितसँग जोडेकी छन् । उनले यो सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा ८ वटा सरकार बनिसकेको र यी सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन् ।

चार दिने भ्रमणमा आएकी उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यत्ति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्छ ।’ उनले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको उल्लेख गरिन् ।

यो पनि होनुहोस्ः राष्ट्रिय निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं संचालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले २०७८ जेठ १३ गते ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ लाई संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास भएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए ।

असार ६ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिएर निकुञ्‍ज क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न आदेश दिएका थिए । एमपीक इनर्जी प्रालिको तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति’ मा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने व्यवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना र केबलकारजस्ता पूर्वधार निर्माण अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनुपर्दा पनि नदीमा ५० प्रतिशत पानीको प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । सरकारले त्यसलाई पनि बदलेर आयोजनाको क्षमताअनुसार १० प्रतिशतसम्म बहाव भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अधिवक्ता विष्टले केही तोकिएका निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सरकारले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था, ऐन–कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याएको भन्दै रिट हालेका थिए । अधिवक्ता विष्टको निवेदन र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको एमपीक इनर्जी प्रालिका उप्रेती दुवैको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
प्रचण्ड "जनता र कार्यकर्ता बिग्रेको होइन, हामी नेता बिग्रेको हो!" Prachanda
01:56
Video thumbnail
एमाले सांसद झाले भनिन्- मैले सभामुखलाई नै माइकले हिर्काउन खोजेकी हुँ
01:20
Video thumbnail
सभामुख अग्नि सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित || KP Sharma Oli ||
03:14
Video thumbnail
ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? KP OLI - MCC
02:07
Video thumbnail
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- आगोलाई एकदुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् kp oli vs prachanda
02:15
Video thumbnail
कोमल वलीको टिप्पणी : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो
03:08
Video thumbnail
रौतहटमा खत्रा हाना हान | Rautaha Fight
02:03
Video thumbnail
ओलीको उद्घोष माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाँउ छैन KP OLI
01:42
Video thumbnail
"प्रचण्डको भर छैन माओबादीले फेरी धोका दिएर हिड्न सक्छ": गगन थापा
05:11
Video thumbnail
चक्रपथमा मातेर ट्राफिक प्रहरी थर्काउने पूर्वयुवराज पारस शाहसँग समर्थकको सेल्फी ! (भिडियोसहित)
03:47

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार