यस्तो खुलासाले देशभर तरङ्ग फतिमा सुमारको, के भनिन तेस्तो ?

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनमा ढिलाइ नगर्न सुझाब दिएकी छन् ।

नेपाल अनलाइन पत्रिका:

Share Now!

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनमा ढिलाइ नगर्न सुझाब दिएकी छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सम्झौता अनुमोदनमा ढिला भइसकेको भन्दै अब ढिलाइ गर्ने समय नरहेको बताइन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला गत विहीबार एमसीसीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आइपुग्यो ।

नेपालमा एमसीसीबारे थरीथरी धारणा बनिरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँमा उत्रिँदा सडक प्रदर्शनले पनि तिब्रता पायो । एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भए ।

बिहीबार काठमाडौँ पुगेपछि एमसीसी प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो भेटवार्तालाई तिब्रता दियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुरू भएको भेटवार्ता आइतबार बिहान लोकतान्त्रिक समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तापछि सकियो ।

नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रतिनिधिमण्डल आइतबार स्वदेश फर्किंदैछ । भ्रमण सकेर फर्किनुअघि उपाध्यक्ष सुमारले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी दिइन् । उनले एमसीसीबारे नेपालमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिइन् ।

सुमारले एमसीसी कम्प्याक्ट एक परियोजनामात्र नभएर कानूनतः भएको एक सम्झौता भएको भन्दै यो तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले आफूले भेटेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सबै दलका नेताहरुसँग संसदबाट अनुमोदनका लागि आग्रह गरेको बताइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका संघीय परिषद् संयोजक बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

सुमारले सबै भेटवार्ता सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यो अवसर गुमाउन नहुने टिप्पणी गरिन् । अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई उपहार स्वरूप यो अनुदान दिइएको भन्दै यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । उनले यो परियोजनाले नेपालमा रोजगारीको सिर्जना हुने पुरानै भनाइ दोहोर्‍याइन् ।

सुमारले जतिसक्यो छिटो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्दै अब अमेरिकाले धेरे पर्खिन नसक्ने बताइन् । उनले एमसीसीबारे नेपालमा उत्पन्न भएका गलत धारणा दूर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले यो सम्झौता आर्थिक विकाससँगमात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको स्पष्ट पारिन् ।

अमेरिकाले नेपाललाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहेको सुमारको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै यदि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए त्यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नगर्ने बताइन् ।

यो सम्झौता नेपाल–अमेरिका साझेदारीको एक अङ्गमात्र भएको भन्दै यो अनुमोदन नहुँदैमा अमेरिकी जनता र नेपाली जनताबीचको सम्बन्धमा कुनै असर नपार्ने उल्लेख गरिन् । तर, उनको जोड नेपालले यो अवसर गुमाउन नहुनेमा थियो ।

२०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने भएकाले हालसम्म अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सो अनुदानबाट अन्तर्देशीय ट्रान्समिशन लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति हुने छन् ।

एमसीसीबारे नेपालको प्रश्न, यस्तो छ अमेरिकाको जवाफ:
१. अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनशाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय काल परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक बृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तिब्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठहराई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो ।

नेपाल सरकार सँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका सर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्ड अनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमा भिल्न नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न हुन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन् । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उल्लङ्घन हुनेगरी अनुदान रकमको दुरूपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।

२. नेपाललाई अनुदान दिने सम्वन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । नेपाल ग्रोथ डाइग्रोटिक’ रिर्पोटमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पुरा भएका छैनन् अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनिति अन्तरगत होइन भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन -मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छÙ यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

दोस्रो, कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहप्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको संचालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन -१) विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून-मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र -२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्वतामा आधारित एमसीसीको वाषिर्क सूचकांकको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।

यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरि प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन्ः सम्भावित देश सम्बन्धि प्रतिवेदन र छनौट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन ।

एमसीसीको वाषिर्क सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको हो । एमसीसीको देश छनौट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

३. एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा -माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक’ कार्यदल बनाएकोमा चिरन्जीवि नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टीम बन्यो ।

त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र युएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसले २०१४ मे मा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ । वास्तविकता के हो ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठहप्याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनौट गरिएका हुन् । परियोजना छनौटको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसीसीले संयोजन गरेको अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गरेको थियो ।

नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गरुयोजना २०१५ को दस्ताबेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारणलाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए ।

नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गप्यो ।

४. अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुनकुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानिय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ ।

त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दुफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

५. कैयन् विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई संसढीय अनुमीदन किन आवश्यक पप्यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानून बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै शर्तहरू कानून बन्छन् । त्यो कानून रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्न वैधानिक हक राख्दछ । आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?

एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ को उत्तरमा प्रष्ट पारिएजस्तै, सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनुसार के आवश्यक पर्दछ भनि सोध्ने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

६. सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा क्रियान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनशाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

एमसीसीको जवाफ: एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत् छलफलपश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो । कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसुचिका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् ।

दफा ६.२ (ग) ले किटानीसाथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘संशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भईसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।

७. एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति आईपीएसको मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसीसी आइपीएसको मातहत छ त ? यो विषय एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन ।

तर यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनेको छ । सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो । आईपीएस को मातहत एमसीसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २०१९ मे १ को इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजीमा नै उल्लेख छ भने अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमै आएर भनेका पनि छन् । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

एमसीसीको जवाफः होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।

८. के नेपाल आइपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । हाम्री अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गवबन्धन सैनिक वा गैरसैनिकमा सामेल हुन मिल्दैन ।

आईपीएसको मुख्य उद्देश्य नै ‘आतंकवाद विरुद्ध’ को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो । आईपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आईपीएसमा सामेल भएको कुरा ‘इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २००१’ को को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेवाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ। त्यसैले यो केहो ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन्। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ।

९. एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आइपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीलगायतका सहायता परिचालन आइपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २०१९, नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी डिसेम्बर २०१७ र इन्डो प्यासेफिक रिपोर्ट जुन २०१९मा मा उल्लेख छ । यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्न सकिँदैन र ? यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको ‘चतुर्भुज सुरक्षा सम्वाद’ (क्वाड) को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी, र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्तिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरि भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
प्रचण्ड "जनता र कार्यकर्ता बिग्रेको होइन, हामी नेता बिग्रेको हो!" Prachanda
01:56
Video thumbnail
एमाले सांसद झाले भनिन्- मैले सभामुखलाई नै माइकले हिर्काउन खोजेकी हुँ
01:20
Video thumbnail
सभामुख अग्नि सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित || KP Sharma Oli ||
03:14
Video thumbnail
ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? KP OLI - MCC
02:07
Video thumbnail
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- आगोलाई एकदुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् kp oli vs prachanda
02:15
Video thumbnail
कोमल वलीको टिप्पणी : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो
03:08
Video thumbnail
रौतहटमा खत्रा हाना हान | Rautaha Fight
02:03
Video thumbnail
ओलीको उद्घोष माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाँउ छैन KP OLI
01:42
Video thumbnail
"प्रचण्डको भर छैन माओबादीले फेरी धोका दिएर हिड्न सक्छ": गगन थापा
05:11
Video thumbnail
चक्रपथमा मातेर ट्राफिक प्रहरी थर्काउने पूर्वयुवराज पारस शाहसँग समर्थकको सेल्फी ! (भिडियोसहित)
03:47

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार