spot_img

एमाले बैठकमा रडाको, ओलीलाई तह लगाउन तेस्रो धारका नेताहरुले यस्तो बोल्ड निर्णय गरे

एमाले एकतागर्न अघि बढाइएको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि एमालेको तेस्रो धारका १० नेतानिकटका केन्द्रिय सदस्यहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

nepal online patrika

नेपाल अनलाइन पत्रिका संवाददाता

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। एमाले एकतागर्न अघि बढाइएको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि एमालेको तेस्रो धारका १० नेतानिकटका केन्द्रिय सदस्यहरु आक्रोशित बनेका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरुले १० बुँदे सहमती अक्षरस पालना नगरिएसम्म बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***

पार्टी एकता गर्न बनाइएको १० बुँदे प्रस्ताव ढिलाई भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । १० बुँदे सहमती कार्यान्वयन नगरी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटबारे प्रस्ट धारणा निर्माण नभएसम्म बैठकमा नबस्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

चाँडोभन्दा चाँडो एकता प्रस्ताव कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी र विधान महाधिवेशनमा छनोट हुने प्रतिनिधिबारे स्पस्ट धारण अघि बढाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तेस्रो धारका नेताहरु झपट रावल, भानुभक्त जोशीलगायतले यस्तो दवाव दिइरहेका छन् ।

माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका तेस्रो धारका नेताहरुमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् । उनीहरुलाई १० बुँदे सहमती अक्षरस पालना नभएसम्म बैठकमा अनुपस्थित हुन पनि केन्द्रिय सदस्यहरुको चेतावनी छ ।

कुनै बेला माधवकुमार नेपाल समहूमै रहेका नेताहरु एमालेमै रहेपनि पार्टीभित्र अस्तित्वको लडाइँमा रहेका छन् । १० बुँदे माग अघि सारेर अध्यक्ष ओलीसंग राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहेका नेताहरुको संघर्ष परिणामबिहिन बन्दै गएको देखिन्छ ।

एमालेबाट छुट्टिएर बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अर्को गठन गर्दापनि उनको भित्री सारथीहरु एमालेमै छ । एमालेभित्रै संघर्ष गर्दै राजनीति जोगाउने ध्याउन्नमा रहेका उनीहरुले संघर्षको हतियार चाहीँ १० बुँदे मागलाई बनाएका छन् । शुक्रबार एमालेको केन्द्रिय कमिटि बैठकमा पनि आफूलाई तेस्रो धार बताउने असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई दरिलो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

उनीहरुको मागलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छड्के नजरले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । एमाले एकताका लागि प्रस्ताव गरिएको १० बुँदे प्रस्तावको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा एमालेको तेस्रो धारका नेताहरुले बैठक औचित्यहिन् बनेको बताएका छन् ।

उनीहरुले एकता प्रस्तावको अक्षरशः पालना र विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटबारे प्रस्ट धारणा नबन्दासम्म बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् । विधान महाधिवेशनको पूर्व तयारीस्वरुप विभिन्न दस्तावेजमाथि छलफल गर्नसुरु भएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरुले नेतृत्वलाई दवाव दिने कोसिस गरेका छन् ।

माधव नेपालको बहिर्गमनपछि असन्तुष्ट धारको खासै बलियो उपस्थीति देखिएको छैन । असन्तुष्टहरुको विरोधको आवाजलाई स्वयम अध्यक्ष ओलीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । बरु केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई तर्काउदै १० बुँदे मागबारे स्थायी कमिटिमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

एमालेमा असन्तुष्टहरुजसरी पनि आफ्नो अस्तीत्वको खोजीमा देखिन्छन् भने ओली समूह उनीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने मुडमा समेत देखिन्नन् । एकता प्रस्ताव भन्दै गत असार २८ गते एमालेका १० नेता रहेको कार्यदलले १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

जसमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउनुपर्ने मूल आशय थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश १ मा एमालेको झगडा चर्किँदै गएको छ ।

जेठ २ मा फर्कँदा भीम रावल सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै इञ्चार्जका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । यता बागमती प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी शाक्य इञ्चार्ज हुनुपर्नेमा रामबहादुर थापा बादलले उक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश १ मा भीम आचार्यले इञ्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले यसअघि १० बुँदे प्रस्ताव हुबहु भन्दा पनि रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बेवास्ता गर्दै आएको तेस्रो धारका नेताहरूको गुनासो छ ।

एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरुमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।

ओलीले संसद् विघटन गरेकै कारण एमाले फुट्योः तेस्रो धार

पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायत १० नेताले राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राखेका छन् ।

प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्ताव दसबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उनीहरूको फरक धारणा आएको हो । महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभागको विधान संशोधनमाथि पनि उनीहरूको फरक धारणा छ ।

अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बताएका छन् । सोमबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले फरक धारणा आएका सुझावलाई असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ हुँदै छ ।

दसबुँदे सहमतिका आधारमा बढ्ने निर्णयलाई ती नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा धेरै कुरा परिमार्जन गर्नुपर्नेछन्, हामीले प्रस्टसँग आफ्ना धारणा राखेका छौं,’ फरक धारणा राखेका एक नेताले भने, ‘ती सुझाव कसरी समेटिन्छन्, आगामी बैठकसम्म पर्खन्छौं ।

समेटिएनन् भने त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’ उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा लिखित र मौखिक सुझाव राखेका छन् । संसद् विघटन गलत भएको र त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘संसद् विघटन गलत हो । त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो,’ उनीहरूको साझा धारणा छ । उनीहरूले अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कार्यविभाजन भएको भए नेकपा विभाजनबाट जोगाउन सकिने तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए,’ उनीहरूको धारणा छ । उक्त बैठकमा ओली पूरै कार्यकाल पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति तोडिएको थियो ।

फरक धारणा राखेका नेताहरूले गत असार २७ मा भएको दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भए पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको बताएका छन् । ओलीले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा फरक धारणा राख्ने नेताको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूको नामै नलिई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘सारथि’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ती नेताहरू पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।

‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए,’ फरक धारणा राख्ने नेताहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।

ओलीले आफ्नो सरकार बहिर्गमन हुनुमा उनीहरूको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकाको उचित मूल्यांकन नभएकामा फरक धारणा राख्ने १० नेताको असन्तुष्टि छ । ‘पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भनेर हामीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्‍यौं ।

यही सिलसिलामा दसबुँदे सहमति पनि भयो,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैका आधारमा हामीले विभाजनको बाटो समातेनौं र मूल पार्टीमै बस्यौं । तर विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा हाम्रो मूल्यांकन नकारात्मक रूपमा भयो ।

हामी यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छौं ।’ दसबुँदे सहमति गर्नेहरूमा नेपालनिकट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए ।

दस नेताले फरक धारणा राखे पनि ओलीले उनीहरू एकताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरिछाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनुभएको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।

‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्,’ दोस्रो बुँदामा छ । तर यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

ओलीले प्रतिवेदनमा अदालतमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘संसद् विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झूटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरूको सहारा लिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास भएको छ ।’

दस नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कार्य सही भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘दसबुँदेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पार्टी धारणा बनाउने भनेका थियौं । तर प्रतिवेदनमा अदालतप्रति अनेक लाञ्छना लगाइएको छ । यसले दसबुँदेको मर्मलाई समातेको छैन,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘हामीलाई विश्वासमा नलिई एकलौटी धारणा बनाउने हो भने त्यसले एकताको मर्म बोक्दैन । बहुमतका बलमा गर्ने हो भने त्यसको असर पर्न सक्छ ।’

सोमबारको बैठकमा विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तीनवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुका साथै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । ‘तीनवटै प्रस्तावमाथि आएका सुझाव समेटेर असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ,’ उनले भने ।

एसलाई दलका रूपमा अस्वीकार

आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (एस) को गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको ओलीको दाबी छ ।

‘संविधान, दलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउँदै जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउने बाटो खोले पनि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा मत मतान्तरहरू स्वाभाविक हुन् ।

मतभिन्नता बढ्दै गर्दा त्यसको अलावा सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको स्वरूप लिए भने अलग पार्टीका रूपमा संगठित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर एमालेबाट केही व्यक्तिहरूको यो बहिर्गमन र तिनीहरूका अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार र औचित्य छैन ।’

राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले विभाजन गर्ने एकीकृत समाजवादी एउटा अंग भएको ओलीको आरोप छ । ‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको संवाहका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजन गरिछाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो रह्यो सवालजवाफ

१० नेता- संसद् विघटन गलत हो, त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो ।

ओली- संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भयो ।

१० नेता- तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महफ्वपूर्ण थियो, त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन, सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए ।

ओली- (भदौ २६ को बारे मौन) समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला २०७७ कात्तिक २८ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा छापामार शैलीमा अध्यक्षविरूद्ध अभियोगपत्र वितरण गरियो । त्यही दस्ताबेज पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो ।

१० नेता- दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भएको छ । तर केही केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ । देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष र सम्बन्धित पक्षहरु बसेर समस्या हल गर्नुपर्छ ।

ओली- केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले अध्यक्षको प्रस्तावमा दसबुँदे ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ । १० नेता- दसबुँदे सहमतिका आधारमा हामी मिलेर आइयो । माधव नेपालले चाहनुभएन पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

ओली- एमालेबाट केही व्यक्तिहरुको यो बहिर्गमन र तिनीहरुबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत कारण र औचित्य छैन ।

१० नेता- सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार भनेर को–कोलाई भन्न खोजेको अमूर्त छ । त्यसको योजनाकार हामी होइन । को–को थिए तिनीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । हामीले विभाजन गर्न खोजेकै होइन । उहाँले कसलाई भन्न खोजेको हो त्यो किटान छैन । अहिले विभाजन गरेर जानुभएकाहरुलाई नै योजनाकार भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

ओली- विभाजनका योजनाकारहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरूद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरु नै २०७२र७३ मा सञ्चालित नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभियानका सारथि पनि हुन् ।

१० नेता- संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारमा हुँदा ठोस ढंगले पर्याप्त ध्यान पुगेन ।ओली- प्रतिवेदनमा भौतिक उपलब्धि तथा अन्य विषय समेटिएको छ । १० नेता- गुटबन्दीको सुरूवात नवौं महाधिवेशनबाट होइन, सातौं–आठौंबाट नै भएको थियो ।ओली- नवौं महाधिवेशनदेखि नै एमालेभित्र हुर्कंदै गएको गुटगत सोचहरु एकता प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा टुंग्याउन अवरोधका रुपमा देखा परे ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपाली प्रशिक्षक अलमुताईरीलाइ साफले खेल मैदानमा छिर्न प्रतिबन्ध लगायो
02:59
Video thumbnail
प्रचण्ड "जनता र कार्यकर्ता बिग्रेको होइन, हामी नेता बिग्रेको हो!" Prachanda
01:56
Video thumbnail
एमाले सांसद झाले भनिन्- मैले सभामुखलाई नै माइकले हिर्काउन खोजेकी हुँ
01:20
Video thumbnail
सभामुख अग्नि सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित || KP Sharma Oli ||
03:14
Video thumbnail
ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? KP OLI - MCC
02:07
Video thumbnail
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- आगोलाई एकदुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् kp oli vs prachanda
02:15
Video thumbnail
कोमल वलीको टिप्पणी : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो
03:08
Video thumbnail
रौतहटमा खत्रा हाना हान | Rautaha Fight
02:03
Video thumbnail
ओलीको उद्घोष माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाँउ छैन KP OLI
01:42
Video thumbnail
"प्रचण्डको भर छैन माओबादीले फेरी धोका दिएर हिड्न सक्छ": गगन थापा
05:11

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार