spot_img

दिक्षित: एमसीसी पुष्पकमल दाहाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेका हुन्

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्टबारे बितेका दुई वर्षका छलफल, अर्थ मन्त्रालयले गत महिना पठाएको लाजमर्दो प्रश्नसूची, अमेरिकी पक्षको गम्भीर जवाफ सबै मनन गरेपछि एमसीसीबारे यस लेखकको मनमा प्रश्न छैन— कोरोना महामारीको मन्दीबीच नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो सौगात हो।

nepal online patrika

नेपाल अनलाइन पत्रिका संवाददाता

prachanda

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्टबारे बितेका दुई वर्षका छलफल, अर्थ मन्त्रालयले गत महिना पठाएको लाजमर्दो प्रश्नसूची, अमेरिकी पक्षको गम्भीर जवाफ सबै मनन गरेपछि एमसीसीबारे यस लेखकको मनमा प्रश्न छैन— कोरोना महामारीको मन्दीबीच नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो सौगात हो। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***

र, यसलाई भित्र्याउने सम्झौता संसदीय अनुमोदनसहित पारित नगर्नु मूर्खता हुनेछ, विदेशीले हेर्दा नेपालका शासक र विचार निर्माणकर्ता अकर्मण्य र आम नागरिकप्रति अनुत्तरदायी देखिनेछन्। सत्ता चलाउनेहरूको राज्यविरुद्धको चोट हुनेछ।

कुनै प्रमाण अघि आए म ‘एमसीसीविरोधी’ पनि बन्न सकुँला, तर सबै कुरा हेरी/बुझिसक्दा यति भन्न मिल्छ : नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा चाहिएको पूर्वीपहाडका उत्पादन केन्द्रबाट हेटौंडा आइपुग्ने बिजुली मध्य नेपाल र पश्चिमसम्मै ‘इभ्याकुवेसन’ गर्ने यो अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना हो र ५०० मिलियन (झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ) डलर अनुदान नेपाली प्राविधिक आफैंले छानेका र एकपछि अर्को सरकारमा रहेकाले स्वीकारेको, जो अहिले विरोधको डढेलो सल्काइरहेछन्।

एमसीसीको छनोट प्रक्रियाको सुरुआतले नै नेपालीलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, कि मुलुकको लोकतन्त्रको मापन हेरेर त्यसतिर निर्धक्क उन्मुख मुलुकलाई मात्र यो सहयोगको हात बढाइने रहेछ। त्यसपछि कता पैसा हाल्ने भनेर वर्षौं अध्ययन र बहस गरिए, जतिबेला नेता, विश्लेषक र पूर्वाधारविज्ञलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली राज्य र जनतालाई पूर्वाधार निर्माणको ठूलो राशि जबर्जस्ती ठेलेर यत्रो ठूलो षड्यन्त्र गर्छ भन्ने शंका नै लागेन।

नेपालले के पाउँछ?
नेपाल र अमेरिकाले के पाउँछन् एमसीसीबाट, अमेरिकन खल्तीबाट ५०० मिलियन डलर जानेबाहेक? नेपालले ऋणको भार बोक्न नपरी सीधा अनुदान पाउँछ। दुई–दुई वर्षको कोरोना प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सर्वत्र विकास सहायता ठप्प भएका बेला यत्रो राशिले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याउँछ। यो रकम आज भए कसैले दिँदैनथ्यो, तर कम्तीमा आधा दशकअघिको अभ्यासको उपज भएकाले अमेरिकाले फिर्ता लिने कुरा भएन, नेपालले लिन्छु भन्यो भने। एमसीसीको सहयोग नलिने हो भने उत्पादन केन्द्र र खपत क्षेत्र जोड्ने यो प्रसारण लाइन नेपालले आफ्नै पैसाले बनाउनैपर्छ।

हातैमा आएको राशिलाई स्वाभिमानका साथ लत्याएर आफैं खर्च गरे के बिग्रियो भन्ने तर्कसम्म सुनिन्छ। ५०० मिलियन डलर केही होइन नेपालको लागि भन्ने पनि सुनिन्छ। २०औं वर्ष परियोजनामा खर्चिने नेपालमा ५ वर्षको म्याद राखिएको यो परियोजनाले अर्थतन्त्रलाई ‘क्याटलेटिक’ टेवा दिनेछ।

विशेषगरी बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले सहयोग गर्छ, गोरखपुरसँग लाइन जोडेर। फेरि हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ त्यस्तो अवस्था आएमा। वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट नेपाल निक्लिएको भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुन्न। धेरै ठूलो आन्तरिक चमत्कार भएको होइन भारतबाटै बिजुली आयात गरिएको हो र हाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा कुनै देशद्रोह हुने होइन।

भूराजनीतिक हिसाबले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राखिराख्न पनि एमसीसी राम्रो माध्यम हो। अमेरिकासँग यो अनुदान लिएर अमेरिकाकै नेपालप्रति नजर राम्रो बन्नु खराब कुरा होइन नि, उसको पैसा लिनु नै मित्रताको प्रमाण! आज नेपाल भारत र चीनको चेपुवामा परेको छ। भारतको नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमा प्रभाव रहँदारहँदै चीन पनि एक्कासि हस्तक्षेपकारी बनेको छ र, लद्दाखको गत वर्षको झडपपछि त दुई ठूला छिमेकबीचको सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको छ। एसियाका ‘महाराष्ट्र’ दुवैले मसँग मात्र मित्रता गर अर्कोलाई बिर्सिदेऊ भन्छन्, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक डामाडोलका कारण भने चुस्त कूटनीति गर्न सम्भव भइरहेको छैन।

अरू बेलामा भन्दा पनि आज नेपालको भूराजनीतिलाई तेस्रो टेको चाहिएको छ, त्यो हो– पश्चिमा शक्ति, यो भन्न कुनै लाज मान्नुपर्दैन। तीनखुट्टे भूराजनीति त नेपालले दशकौंदेखि अपनाइरहेकै हो, आज पनि यो अपरिहार्य छ। ‘पश्चिमा’ शक्ति भन्नाले यस प्रसंगमा संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र होइन, फराकिलो परिभाषामा युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अंग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एक–एक पश्चिमा देशका विकासे कार्यक्रमसम्म पर्छन्।

हातैमा आएको अनुदान लत्याउँदा सबैले नेपाललाई होसहवास उडेको मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, दुई दशकको द्वन्द्व र संक्रमणकालमा खस्केको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वजन जो ब्युँतिँदै थियो, केही उँधो लाग्नेछ। चीन त खुसी होला, तर उसको नजरमा नेपाल गिर्ने भने निश्चित छ।

आखिर कस्ता नेता र नागरिक समाज हुँदा हुन् हाम्रा, किस्तीमा आएको अनुदानलाई शंकैशंकामा पहाड बनाएर ‘रिजेक्ट’ गर्ने! एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ। नेपालीतर्फ पश्चिमा ‘एकेडेमिया’, ‘भिजा रेजिम्’, आवतजावतको शृंखला, इत्यादीमा अरू दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा आज अलि बढी लचकता छ भने त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई मिलनसार ठान्नेहरूले अब स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन।

आज भत्काइएको भूराजनीति भोलि फेरि धेरै चुकाएर पुनःनिर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ, किनकि भारत, चीन र पश्चिमा दुनियाँबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो इतिहास र जनताको वजन प्रतिबिम्बन गर्नेगरी उदय हुन्छ।

चीन, भारत, अमेरिका
अमेरिकाले के पाउँछ यसबाट, किन हामीलाई यो पैसा दिन (वा भिडाउन) मरिहत्ते गरिरहेछ, ‘दालमें जरुर कुछ काला है’ भन्ने प्रश्न पनि कडा गरी उठेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपाली प्रशिक्षक अलमुताईरीलाइ साफले खेल मैदानमा छिर्न प्रतिबन्ध लगायो
02:59
Video thumbnail
प्रचण्ड "जनता र कार्यकर्ता बिग्रेको होइन, हामी नेता बिग्रेको हो!" Prachanda
01:56
Video thumbnail
एमाले सांसद झाले भनिन्- मैले सभामुखलाई नै माइकले हिर्काउन खोजेकी हुँ
01:20
Video thumbnail
सभामुख अग्नि सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित || KP Sharma Oli ||
03:14
Video thumbnail
ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? KP OLI - MCC
02:07
Video thumbnail
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- आगोलाई एकदुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् kp oli vs prachanda
02:15
Video thumbnail
कोमल वलीको टिप्पणी : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो
03:08
Video thumbnail
रौतहटमा खत्रा हाना हान | Rautaha Fight
02:03
Video thumbnail
ओलीको उद्घोष माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाँउ छैन KP OLI
01:42
Video thumbnail
"प्रचण्डको भर छैन माओबादीले फेरी धोका दिएर हिड्न सक्छ": गगन थापा
05:11

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार