spot_img

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय: राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

nepal online patrika

नेपाल अनलाइन पत्रिका संवाददाता

sher bahadur

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब परेको थियो ।

बिषेशगरी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभए आफ्नो दल फेरि विभाजन हुनसक्ने भन्दै देउवामाथि दबाब दिएको थियो । २० प्रतिशतमा नै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा दलहरू विभाजनका लागि संधै ढोका खुल्ला भइराख्ने अवस्था थियो । यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए ।

दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यसैवीच सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । आज सोमवार दिउँसो सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गुल्मीका पत्रकार सुवेदीलाई यस पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी सरकारले समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुस्कर खातीसहितका पदाधिकारीहरूले दिनुभएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।त्यसैगरी रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेस गर्न पनि स्वीकृत दिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै सरकारले डोटीमा रहेको शिखर नगरपालिकालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

भिडियो
Video thumbnail
साफ च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपाली प्रशिक्षक अलमुताईरीलाइ साफले खेल मैदानमा छिर्न प्रतिबन्ध लगायो
02:59
Video thumbnail
प्रचण्ड "जनता र कार्यकर्ता बिग्रेको होइन, हामी नेता बिग्रेको हो!" Prachanda
01:56
Video thumbnail
एमाले सांसद झाले भनिन्- मैले सभामुखलाई नै माइकले हिर्काउन खोजेकी हुँ
01:20
Video thumbnail
सभामुख अग्नि सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली आक्रोशित || KP Sharma Oli ||
03:14
Video thumbnail
ओलीको प्रश्न- एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? KP OLI - MCC
02:07
Video thumbnail
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ- आगोलाई एकदुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् kp oli vs prachanda
02:15
Video thumbnail
कोमल वलीको टिप्पणी : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो
03:08
Video thumbnail
रौतहटमा खत्रा हाना हान | Rautaha Fight
02:03
Video thumbnail
ओलीको उद्घोष माधव नेपालजस्ता आन्दोलन विरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाँउ छैन KP OLI
01:42
Video thumbnail
"प्रचण्डको भर छैन माओबादीले फेरी धोका दिएर हिड्न सक्छ": गगन थापा
05:11

सम्बन्धित समाचार

FOLLOW US

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा समाचार