सोमवार, माघ ३, २०७८
सोमवार, माघ ३, २०७८
Poco C3

झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयकाण्डपछि नेताकार्यकर्ताको नाक नै काटिनेगरी बाहिरियो माधवका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अर्को काण्ड, अब तत्काल राजीनामा देलान् ?

२०७८ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर कमिटी गठन गरिएको थियो ।

Viber Community

नेपाल अनलाइन पत्रिका

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकार अर्थात ३ नम्बर प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीसंग करौडौं रकम आर्थिक लेनदेन गरेर ट्याक्सी भाँडा बढाएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायातमन्त्रीले साढे चार करोड आर्थिक लेनेदेन गरेर अघिल्लो सरकार अष्ट्रलक्ष्मी शाक्यको नयाँ ट्याक्सी खोल्ने कमिटीसमेत स्थगित गराइदिएका छन् ।

- Advertisement -Poco C3

२०७८ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीमा बागमती प्रदेशको मुख्यसचिव, यातायात मन्त्रालयको सचिव, बागमती यातायात कार्यालयका प्रमुख र यातायात व्यवस्था विभागको डिजी समावेश थिए ।

यिनीहरुलाई शाक्यको सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेपनि कात्र्तिक १० गते राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ मंसिर १७ गते सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई सदस्यता दिएका थिए । ट्याक्सी व्यवसायीले त्यही महासंघको आडमा नयाँ ट्याक्सी खोल्न नदिने सर्त राख्दै एउटा ट्याक्सीसंग पाँच हजार रुपैया उठाए । विगत तीन दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छ ।

तर, बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लामा करोडौको संख्यामा जनसंख्या छ । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । काठ्माडौंको नजिक जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा ट्याक्सी नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन्छ । उपत्यकासंग जोडिएकै जिल्लामा ट्याक्सी पाइदैन् । सरकारले सिन्डिके हटाइ भनेपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दिदा राज्यले राजस्व पाएको छैन् ।

यता, ट्याक्सी किनेर स्वरोजगार बन्छु भन्ने पनि हेरेको हेप्यै छन् । यात्रुले मँहगो भाँडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । २०७८ पुस ८ गते बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ट्याक्सीको भाँडा बढाउने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्नको लागि गठन गरेको कमिटी खारेज गरिदिएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीले ट्याक्सी व्यवसायीसंग कमिशन खाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न गरेको प्रयास उल्टाइदिएको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव फेरि अलपत्र बनेको छ भने सिन्डिकेट पनि कायमै रह्यो ।

अहिले यात्रुले जति भाँडा तिरिरहेको छन् त्यसको तेब्बर भाँडा बढाइएको छ । अहिले यात्रुले ट्याक्सीमा गएर चढ्ने बित्तिकै १४ तिर्नुपर्दथ्यो भने अब ६० तिर्नुपर्नेछ । राति नौदेखि छ बजेसम्म त्यसको पनि डेढी गरेर ९० रुपैँया तिर्नुपर्नेछ । ९० को दरले दैनिक पाँच करोड रुपैया यात्रुले फोगट्टे तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

१४ रुपैया हटाउनुपर्छ भनेर यात्रुले चौतर्फी माग गरिरहे पनि सरकारबाट सुनुवाइ भएन् । ट्याक्सी किनेर शुन्यबाट चलाउछु प्रतिकिम भाँडा ३९ लाई घटाएर २५ मा सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेन् । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता नदेखेको बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीले दिएको साढे चार करोड पैसा मात्र देख्यो ।

ट्याक्सी भाँडा पनि ह्वात्तै बढाइएको छ । पहिले प्रतिकिमि ३९ तिरे पुग्ने ठाँउमा अहिले ४५ बनाइदिएको छ । सरकारले सोच्दैनसोची बढाएको भाँडा जनताले तिर्न सक्दैन् । पैसाको आडमा बढाइएको भाँडा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले भएको ट्याक्सी भाँडासमेत मँहगो छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु सुत्केरी हुदाँ अस्पताल जानसमेत सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन् ।

संघीय सरकार पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउदैन् । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकताबारे ज्ञान हुदाहुदै पनि प्रदेश सरकारलाई देखाएर पन्छिछन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई समेत विषयमा चासो छैन् । आफ्नै घर काभ्रे भएको र त्यहाँको सर्वसाधारणले ट्याक्सी नहुदा पाएको दुःख बारे उनले मतलब गर्दैनन् ।

पनौतीमा ट्याक्सी नपाएर बिरामीहरुलाई अस्पताल लान धौ धौ परेपनि यातायात व्यवस्था विभागका डिजीले आफ्नै जिल्लावासीका लागि केही गरेनन् । यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर प्रदेश सरकारलाई औला तेस्याउदै बसेको छ । सानाठुला सवारी साधन यातायात कार्यालय बागमतीले २०६९ सालमा नयाँ ट्याक्सीको माग गरेको थियो ।

सञ्चालित ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा दिन सकेन्, जनसंख्या बढ्यो यति ट्याक्सी पर्याप्त छैन् भनेर कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागसँग नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयलाई लिएर प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ ट्याक्सीको माग राखेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुनै छाँटकाँट देखिएन् ।

१० वर्षको अन्तरमा तीन गुणाले जनसंख्या वृद्धि भयो तर ट्याक्सीको संख्यामा केही परिवर्तन आएन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीको छ । २०४८ सालमा अटोशोरुमसंग नयाँ गाडी लिएर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर उनीहरुले चलाए । आफैले चलाएर र भाँडामा लगाएर उनीहरुले करौडौ कमाइसके ।

२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट अहिलेपनि १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । पुराना स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्छन् । जसले ट्याक्सीको संख्या बढ्न पनि दिएन् भने नयाँ व्यवसायी आउन पनि पाएनन् । २०४८ देखि २०७८ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसायी गरिरहेका छन् ।

नयाँ व्यक्तिले व्यवसायी गर्न पाएका छैनन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्ने नामोनिसान छैन् । कहिले कसैले ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्यो भने १२ लाख त २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटलाई तिर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउछन् ।

सर्वसाधारणले नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउनु भनेको १२ लाख रुपैया सित्तैमा पाउनु हो । यति मात्र नभई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिदा ट्याक्सीको संख्या बढ्छ । सबै नागरिक आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्छन् । ट्याक्सीमा वर्षौदेखि भएको एकाधिकार तोडिन्छ । ट्याक्सीमा भएको बेतिथि हट्छ ।

सर्वसाधारणको हकमा भन्ने हो भने सबैले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउछन् । सस्तो शुल्कमा आमनागरिकहरुले ट्याक्सीको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राज्यले पनि राजस्व पाउछ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबदबा र प्रलोभनमा परेको सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खोल्ने ? यो आशमै सिमित होला जस्तो छ ।

ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारलाई आफ्नो हाताभित्र राखेको छ । बाटो पनि त्यही ट्याक्सी व्यवसायीको कब्जामा छ । यता, सरकारलाई उनीहरुले कठ्पुतली जसरी नै नचाएका छन् । उनीहरुले ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नमा समेत रोक लगाएका छन् । एयरपोर्टका हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ ।

एयरपोर्टमा जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छ । त्यहा चल्ने ट्याक्सीहरुमा मिटर छैन् । एयरपोर्टका ट्याक्सीले यात्रुलाई ठग्नसम्म ठगेका छन् ।

कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको पनि करिब ३० वर्ष हुन लागिसक्यो । २०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । दर्ता बन्द हुदा जम्मा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए । त्यो मध्ये पाँच हजार छ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने एक हजार आठ सय ५० डिजेलबाट चल्थ्यो ।

आएको एक डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापन गरियो । २०५७ सालभन्दा पछाडि उपत्यकामा ह्वात्तै जनसंख्या बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार छ सय ५० मा आयो । उपत्यका ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारण बस्छन् । देशविदेशका मान्छेहरु घुम्न आँउछन् । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले एक हजार आठ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

२०७२ साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म फाराम खोलियो । एकजनाले एक हजार १० रुपेया राजस्व वुझाएर फाराम भरे । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि १५ हजार सात सय ७१ ज्नाले फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट १८५० ले ट्याक्सी पाए अरु हेरेको हेप्यै । २०७२ बैशाख १२ गते भुकम्प गएकाले १४ जिल्लामा धेरै क्षति पुग्यो ।

१४ जिल्लाको भुकम्पपिडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने भनेर सरकारले २०७२ चैत २१ गते निर्णय गप्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्म एक महिनाको अवधि तोकेर फारा मभर्न सुचना जारी गरियो । भुकम्पपिडित भएको रातो कार्डसहित एक सय १० रुपैया राजस्व तिर्नुपर्ने थियो ।

एक महिनाको अवधिमा एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले राति भुइमा सुतेर फाराम बुझाए । १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए तर अरुले पाएनन् । सरकारले दुई लट ट्याक्सी खोल्दा यत्रो सर्वसाधारण लाइन लागे । यत्रो जनतालाई ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्ने इच्छा रहेछ । भाँडाको गाडीमा लगानी गरेको पाँच वर्षमा साहु व्याज नै उठ्छ ।

यातायात क्षेत्रमा फाइदा भएर नै यत्रो सर्वसाधारणले ट्याक्सी किन्न खोजेको हुन् । तापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएन् । नयाँ ट्याक्सीबाट के कत्ति फाइदा छ यो सरकारलाई पनि थाहा नै होला । यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्ने काम मात्र नगरौ सरकार ।

होइन् भने सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिदैछन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दिदा यसको मार जनतालाई परेको छ । अब यात्रुले ट्याक्सी चढेबापत सेवाशुल्क बापत पाँच करोड त्यत्तिकै तिर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री र ट्याक्सी व्यवसायीको मिलोमतोमा जनता लुट्ने धन्दाको अन्त्य कसले रोक्ने ?

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

१०० दिनको प्रगति सुनाएकै दिन यस्तो दुर्गती बाहिरियो मन्त्री झाँक्रीको, अब तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही हुन्छ ?

उनको अघि पछि लागेर रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकार तथा मन्त्रालयका अधिकारी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी पनि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्।

प्रचण्ड र माधवको एउटै प्रस्तावले प्रधानमन्त्री देउवाको तात्यो पारो, देशभरका एमालेहरुलाई बनायो उत्साहित !

उनीहरुबीच नौपचारिकरुपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । आर्थिक भार कम हुने भन्दै दुई नेताले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सबैको ध्यान चुनावको मितितर्फ गइरहेका बेला एमाले र कांग्रेसबीच भयो बोल्ड सहमती, के गर्लान् अब प्रचण्ड र माधव ?

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजनबाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन चुनावबाट नभागेको भन्दै चुनावको मिति घोषणा गरेको छ !

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तासीन दल स्थानीय तहको चुनावबाट भागेको आरोप लगाइरहेको बेला मन्त्री खतिवडाको यस्तो भनाइ आएको हो ।

एमाले सचिवालय सदस्यले नै छाडे पार्टी, दलबलसहित माधवको एसमा प्रवेश गर्ने घोषणा

उनले ओलीमा दम्भ र आडम्बर देखिएको तथा पार्टी प्रतिगमनकारी एवम् दक्षिणपन्थी भासमा भासिएको भन्दै अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी जुम्लाका सचिवालय सदस्यले एमाले परित्याग गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिकी कट्टर आलोचक झाक्रीले मन्त्री बन्ने बित्तिकै विद्या भण्डारीसँग लिइन् बदला, शीतलनिवासमा तनाव !

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम भएका बेला पार्किङ अभाव भए तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरे पनि अन्य समयमा भने त्यसको प्रयोग नगरिने बताइन्।

ट्रेन्डिङ समाचार

योगेशहरुको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्नेगरी यसरी लागे हात धोएरै माधव नेपाल, आलेपछि अर्का मन्त्रीलाई उतारे मैदानमा !

योगेश भट्टराईको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने अभियानमा पर्यटनमन्त्री प्रेमकुमार आलेलाई नेपालले नै अघि बढाएको स्रोत बताउछ ।

प्रचण्डको आपत्ति पछी हच्किय मोदी , लिपुलेक कालापानी फिर्ता होला त ?

यसअघि नेकपा एकीकृतत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

लिपुलेक विवादमा देउवा सरकार ढिलै बोलेपनि कडा बोल्यो, पत्रकार सम्मेलनबाटै यसो भन्दिएपछि हल्लियो दिल्ली !

महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

योगेशपछि आलेले फायल अब यिनीहरुको खोल्दैछन्

सांस्कृतिक महत्व बोकेका महत्वपूर्ण जग्गा कौडीको दाममा भाडा लिई राज्यलाई नोक्शान पुर्याउनेहरुमाथि पनि उनको आँखा परेको छ । क्यासिनो चलाएर कर नतिर्नेहरु देश छाडी भाग्न लाग्दा रोकिएका छन् ।

शिव भगवानले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ, हेर्नुहोस आज सोमबारको राशिफल

आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ ३ गते सोमबार इश्वी सन २०२२ जनवरी १७ तारीख पौष शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथी पुनर्वशु नक्षत्र वैधृती योग भद्रा करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा धुम्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पूर्णिमाव्रत, श्रीस्वस्थानीव्रतप्रारम्भ, माघस्नानप्रारम्भ, भ.पु. हहुमत्तीर्थमा त्रिवेणिमेला, चाँगुनारायण हैंगु, मिलापून्हि, दोलखा देउलाङ्गेश्वर महादेव मेला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)

सरकारले बतासलाई ३ करोड क्षतिपूर्ति दिने तयार

रेस्टुरेन्ट संचालनका लागि करीब तीन करोड खर्च गरेर बनाइएको संरचना विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले नै भत्काइदिएका थिए ।

ताजा समाचार

१०० दिनको प्रगति सुनाएकै दिन यस्तो दुर्गती बाहिरियो मन्त्री झाँक्रीको, अब तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही हुन्छ ?

उनको अघि पछि लागेर रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकार तथा मन्त्रालयका अधिकारी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी पनि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्।

प्रचण्ड र माधवको एउटै प्रस्तावले प्रधानमन्त्री देउवाको तात्यो पारो, देशभरका एमालेहरुलाई बनायो उत्साहित !

उनीहरुबीच नौपचारिकरुपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । आर्थिक भार कम हुने भन्दै दुई नेताले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सबैको ध्यान चुनावको मितितर्फ गइरहेका बेला एमाले र कांग्रेसबीच भयो बोल्ड सहमती, के गर्लान् अब प्रचण्ड र माधव ?

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजनबाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन चुनावबाट नभागेको भन्दै चुनावको मिति घोषणा गरेको छ !

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तासीन दल स्थानीय तहको चुनावबाट भागेको आरोप लगाइरहेको बेला मन्त्री खतिवडाको यस्तो भनाइ आएको हो ।

एमाले सचिवालय सदस्यले नै छाडे पार्टी, दलबलसहित माधवको एसमा प्रवेश गर्ने घोषणा

उनले ओलीमा दम्भ र आडम्बर देखिएको तथा पार्टी प्रतिगमनकारी एवम् दक्षिणपन्थी भासमा भासिएको भन्दै अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी जुम्लाका सचिवालय सदस्यले एमाले परित्याग गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिकी कट्टर आलोचक झाक्रीले मन्त्री बन्ने बित्तिकै विद्या भण्डारीसँग लिइन् बदला, शीतलनिवासमा तनाव !

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम भएका बेला पार्किङ अभाव भए तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरे पनि अन्य समयमा भने त्यसको प्रयोग नगरिने बताइन्।
Home
ताजा समाचार
ट्रेन्डिङ समाचार
Our App