सोमवार, माघ ३, २०७८
सोमवार, माघ ३, २०७८
Poco C3

‘प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दल एकअर्काका कमजोरी समातेर बसेका छन्’

कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग नमिल्ने फैसलाहरू प्रधानन्यायाधीश र उहाँसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध भएका न्यायाधीशहरूबाट हुने उदाहरण भेटिन्छन् ।

Viber Community

नेपाल अनलाइन पत्रिका

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि महाभियोगका लागि अहिले सतहमा आएका आरोप नै पर्याप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको धारणा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका आचरण र क्रियाकलाप नै महाभियोगका लागि पर्याप्त ठान्ने उनी भोलि फौजदारी आरोपका लागि अरू प्रमाण चाहिन सक्ने बताउँछन् ।

- Advertisement -Poco C3

उनको आचरण, क्रियाकलाप र उनीमाथि लागेका आरोपबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरण, क्रियाकलाप र न्यायसम्पादनमा उनको भूमिकामाथि कैयौं प्रश्न सतहमा छन् तर पनि उनीमाथि कुनै कारबाही अघि बढेको देखिंदैन ।

अझै पनि उनी विरुद्ध प्रमाण पर्याप्त नभएको हो ?

प्रायःजसो नैतिक विषयका विवादमा फौजदारी अभियोगमा झैं प्रमाण फेला पार्न कठिन हुन्छ । यस्ता आरोपहरू आचार र व्यवहारमा आधारित हुन्छन् । भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दामा लिनुदिनुको पुष्टि हुँदैन । तर निर्णयबाट नै त्यो काम बदनियतपूर्ण रूपमा भएको पुष्टि हुनसक्छ । अदालतले यस्ता कतिपय आरोपमा भ्रष्टाचार ठहर गरेको हुन्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि जुन प्रश्न उठेका छन्, त्यस्ता आरोप फौजदारी अभियोग भन्दा पनि आचारव्यवहारसँग सम्बन्धित छन् । फलानाले मैले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई यति रकम बुझाएँ’ भन्यो भन्ने खालका आरोप भन्दा पनि उहाँले गरेको काम, व्यवहार, आचारसँग सम्बन्धित छन् । अग्राधिकार पाएका मुद्दा पेशीमै नचढ्ने, शंकास्पद इजलासमा कुनै खासखास मुद्दा पर्ने उदाहरण भेटिन्छन् । बारम्बार उही मुद्दा त्यही इजलासमा पर्ने हुन्छन् ।

कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग नमिल्ने फैसलाहरू प्रधानन्यायाधीश र उहाँसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध भएका न्यायाधीशहरूबाट हुने उदाहरण भेटिन्छन् । यस्तै कारणले उहाँमाथि आरोप लागेको हो । न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको समूहले एउटै स्वरमा यहाँ विकृति छ भनेकाले पनि त्यसको पुष्टि भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अप्रत्यक्ष र कानेखुसीका रूपमा धेरै आरोप आए । केही बाहेक अरू आरोप लिपिबद्ध र दस्तावेजीकरण हुन सकेनन्, किन होला ?

ज्यानमुद्दा वा चोरीमा जस्तो प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका आरोप दसी प्रमाणका रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने तर्क सही होइन । प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने पदमा रहनेका लागि आचारव्यवहारका प्रश्न आउनु निकै ठूलो कुरा हो । भोलि आचरणकै कारण महाभियोग लागेर पुष्टि भयो भने पनि फेरि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर पुष्टि हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कुनै मुद्दाको विषयमा वा त्यसको हारजितका आधारमा मात्रै पनि यति रकम खायो भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन । त्यसरी आरोप लगाउनु व्यावसायिक रूपमा पनि उचित होइन । कतिपय मुद्दा निकै कमजोर भए पनि पक्षले जितेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई बोलाएर सोध्दा उनीहरूमध्ये कतिपयले यथार्थ बताउँछन् । तर यो केसमा यसरी घूसखोरी वा लेनदेन भयो भन्नु उचित हुँदैन । जस्तै रञ्जन कोइरालाकोे फैसलाको प्रकृति असामान्य खालको हो । त्यसलाई कुनै थप प्रमाणको आवश्यकता नै पर्दैन । पत्रकारहरूले खोज्नुभयो भने त्यस्ता खालका ‘असामान्यता’ पर्याप्त भेटिन्छन् । यस्ता विसंगति बर्गेल्ती छन् ।

अहिले आएका आरोपका आधारमा महाभियोग लैजाँदा के हुन्छ ?

नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सतहमा ल्याएको छ । धेरैले हेर्दा महसूस गर्दैनन्, तर यसले आम तहमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारी, अपराधी र राजनीतिज्ञको सञ्जालको बारेमा आम नागरिकलाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । साना कुरा र विषयमा मत नमिल्ने र विवादमा रहिरहने राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको मागको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिएर महाभियोग नलगेर बसिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त महाभियोग लैजाँदा भोलि विवाद सिर्जना होस् भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिनुभयो । कानून व्यवसायीहरूसँगको भेटमा ‘गुन तिर्नलाई महाभियोग लैजानुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो नैतिक र राजनीतिक हिसाबले बोल्न हुने शब्द नै होइन । हिजो केही कानून व्यवसायीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा प्रचण्डको पक्षमा अदालतमा बहस गरे होलान् तर कानून व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत दुस्मनीले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध अहिले आन्दोलन गरेका होइनन् ।

सिद्धान्तका लागि लडेका कानून व्यवसायीहरूलाई ‘तिम्रो गुन तिर्नुपर्नेछ’ भन्नु निकै फितलो अभिव्यक्ति हो । यसबाट विवादको सिर्जना होस् र महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले प्रकट गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

महाभियोगका लागि अरू दलहरू पनि त छन् नि !

अरू नेताहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा महाभियोगलाई अघि बढ्न नदिने वातावरणमा काम गरिरहेका छन्; सहमति भएन भन्ने निहुँमा होस् या बहुमत पुग्दैन भन्ने बहानामा । आधारभूत संख्या पुर्‍याएर महाभियोग दर्ता गरे भोलि प्रक्रियामा त गइहाल्छ नि ! त्यसपछि जनताले भ्रष्टाचारको समर्थनमा को छन्, विरोधमा को छन् भन्ने थाहा पाइहाल्छन् ।

अपराधी, भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल छुट्टै रूपमा सञ्चालित छ । र त्यो सञ्जाल राजनीतिक तह र स्वार्थभन्दा माथि छ भन्ने बारको आन्दोलनले देखाएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा ‘अनसिन स्ट्रक्चर’ (अदृश्य संरचना) स्थापित छ भन्ने पनि यो आन्दोलनबाट पुष्टि भएको छ । चोलेन्द्रको महाभियोगको कारणले समग्रमा राजनीतिक संरचनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न आएको छ ।

न्यायसम्पादनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सम्भव छैन । उनलाई साथ दिएको ठानिएका अरू न्यायाधीश पनि अहिले उनी विरुद्ध छन् । यो अलि विरोधाभासयुक्त देखिएन र ?

प्रधानन्यायाधीश एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भन्ने होइन । अधिकांश मुद्दा संयुक्त इजलासबाट टुंगिन्छन् । त्यसमाथि पूर्ण इजलास हुन्छ । अरू मुलुक र हाम्रो न्यायप्रणालीमा विसंगतिपूर्ण अन्तर छ । बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा एकभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले न्याय निरुपण गर्नुअघि वरिष्ठतम न्यायाधीशले कहिल्यै पनि आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्दैन ।

किनभने वरिष्ठतम न्यायाधीशको व्यक्तित्व वा ओजले अरू न्यायाधीश प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानिन्छ । सबैभन्दा पहिलो दृष्टिकोण कनिष्ठतम न्यायाधीशले व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि वरिष्ठतम हुँदै दृष्टिकोण आउँछ । हामीकहाँ वरिष्ठ न्यायाधीशको प्रभाव अत्यन्त प्रबल छ ।

सिद्धान्ततः जुनसुकै न्यायाधीशसँग कनिष्ठतम न्यायाधीशले राय बझाउन सक्छन् । तर व्यवहारमा त्यो देखिंदैन । न्यायाधीशहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीशको प्रशासकीय भूमिका हुन्छ । आकर्षक भत्ता आउने समिति वा ठाउँमा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्छ । यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ज्यादा भूमिका हुने भएकाले उनको पक्षमा बसियो भने अरू अतिरिक्त अवसर हुने लोभले कनिष्ठतम न्यायाधीशले आफ्नो खरो दृष्टिकोण राख्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

कतिपय न्यायाधीशहरू नियुक्तिको वरीयताका दृष्टिकोणले त्यस्तै थिए । अनुभव पनि कम भएको, क्षमता पनि कम भएको अनि योग्यतामै प्रश्न उठेका पनि नियुक्त भए । त्यस्ता नियुक्तिको पछाडि प्रधानन्यायाधीशको आशीर्वाद छ भन्ने अनुभूति लोकलाई पनि भएको छ, सम्भवतः ती न्यायाधीशलाई पनि भएको छ । उनीहरू पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध जानसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

केही न्यायाधीशहरू करिअरको दृष्टिकोणले प्रधानन्यायाधीशका समकक्षी (सँगै पढेका) छन् । तर धेरै अपमानजनक अवस्था झेलेर जुनियर भएर आएका न्यायाधीश पनि छन् । उहाँहरूको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेको व्यक्तित्वहरू समेत छन् । सर्वोच्च अदालतमा आएपछि पनि सेटिङमा संलग्न छन् भन्ने आरोप उनीहरूमाथि छ ।

त्यसको तात्पर्य उनीहरूलाई क्लिन चिट दिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि मात्रै कारबाही गरौं भन्ने पनि होइन । तर उनीहरू संलग्न भएर गरेका कामकारबाहीमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका प्रमुख भयो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशबाट कारबाहीको शुरुआत गरेर भविष्यमा देखियो भने समयक्रममा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

समाजका केही खासखास मानिस न्यायालयमा बिचौलियाका रूपमा परिचित छन् तर उनीहरू विरुद्ध प्रमाणको अभाव छ । त्यसतर्फ राज्यसंयन्त्र पनि चनाखो छैन, बारले पनि नारावाजी मात्रै गरिरहेको छ नि ?

म बारको एक सदस्य हुँ र पुरानो महासचिव भएकाले सल्लाहकार परिषदमा छु, त्यसबाहेक मेरो भूमिका छैन । बारले जहिले पनि माग राख्ने क्रममा यो प्रारम्भिक माग हो । यसपछि न्यायपालिकाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन हुनुपर्छ भनिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, कुनै एक मिडियाको मालिक, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति कमाएको भनेर चर्चित व्यापारी, मन्त्री भइसकेको व्यापारी लगायत थुप्रै व्यक्तिको नाम बजारमा आइरहेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले यी गुनासाका आधारमा उनीहरूको कागजात, बैंक खाता, टेलिफोन कलहरू हेर्ने र छानबीन गर्न सक्ने विषय भएन । बारले आरोपकै भरमा कसैको खातापाता, अरू विवरण खानतलासी गर्न सक्ने कुरा भएन । बरु त्यसको तुलनामा खोज पत्रकारितामा त्यसको सम्भावना रहन्छ ।

हामीले माग गरेको उच्चस्तरीय समिति गठन भयो भने भोलि थुप्रै कानून व्यवसायीहरूले उनीहरूका विरुद्ध प्रमाण र आधार दिन सक्छन् । ती सूचनाका आधारमा छानबीन भयो भने यी बुँदाका आरोपहरू पुष्टि हुने आधारहरू पर्याप्त छन् । त्यो आयोग गठन गर्ने विषयमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा मौन बसिरहेको छ ।

महाभियोग वा राजीनामापछि हाम्रो प्रमुख माग भनेकै न्यायपालिकामा भएको विकृति, विसंगति छानबीनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा भोलि अरू आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान र कारबाही गर्न सहज हुन्छ ।

भोलि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेमा अहिले बाहिर आएका आधार पर्याप्त छन् कि थप प्रमाण आवश्यक पर्ला ?

महाभियोग पुष्टिका लागि त उहाँले रञ्जन कोइराला मुछिएको मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसमाथिको अन्तर्वार्ता नै पर्याप्त छ । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदीय आचरणमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्न त्योभन्दा अर्को प्रमाण चाहिंदै, चाहिंदैन । त्यो बाहेक उहाँकै सहकर्मी साथीहरूले उहाँप्रति दिएको प्रतिक्रिया र व्यवहार हेरे पुग्छ ।

यो मान्छे भ्रष्ट छ, योसँग हामी काम गर्दैनौं भन्नु महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार होइन र ? भोलि गएर छानबीनका क्रममा कानून व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरूसँग तथ्यका बारेमा जाँचबुझ समितिले बुझ्न सक्छ ।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीले कुनै आकार ग्रहण गर्ला ?

प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबीन गर्न अहिले कसैले रोकेको छैन । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको संरचनागत संरक्षण प्रणाली व्याप्त छ । एउटामाथि छानबीन हुँदा सबै तानिनुपर्ला भनेर छानबीन र खोजतलास नहोस् भन्ने प्रवृत्ति छ ।

लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिज्ञ, पूर्वकर्मचारी लगायत सबैमा छ । उनीहरूको मान्यतालाई हेर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति हेर्न सक्दैन भन्ने मान्यता देखियो ।

मैले बुझेको संविधानको हिसाबले कुनै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीको हकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कानून छुट्टै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सवारी साधन हाँक्ने क्रममा सडकमा कसैलाई ठोकेमा त्यो भवितव्य हो कि होइन भनेर मुद्दा चलाउने अधिकार सामान्य कानूनमा प्रहरीलाई छ । त्यसमा कुनै कानूनले प्रधानन्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिंदैन ।

तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा संविधानले के संरक्षण दियो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय छ । भोलि त्यसले तिम्रा विरुद्ध कारबाही गर्छु भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णय क्षमतामा अवरोध गर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर संरक्षण दियो । त्यो संरक्षण कस्तो भने भोलि महाभियोग वा न्यायपरिषदले ‘यहाँ त भ्रष्टाचार भयो’ भनेर प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा बाहेक भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नसक्ने भनी संरक्षण दियो । तर चोरीको आरोप लागेमा प्रधानन्यायाधीशलाई यसखालको संरक्षण छैन । बलात्कारको मुद्दामा पनि संरक्षण छैन, सामान्य कानून आकर्षित हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन सामान्य अरू सरहको कानून मान्ने हो भने त्यो सामान्य कानून अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबीन गर्न सकिंदैन भन्ने विचार पूर्ण रूपमा कानून प्रतिकूलको तर्क हो । कसैले यो विषयमा मसँग सार्वजनिक रूपमा संवाद वा बहस गर्न चाहन्छ भने म टुँडिखेल, बारको आँगन वा टेलिभिजनमा खुला रूपमा तर्क गर्न तयार छु ।

न्याय सम्पादनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाउन मिल्छ ?

कुनै मुद्दाकै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । तर त्यो मुद्दामा उहाँको आचरणलाई जोडेर भने प्रश्न उठाउन मिल्छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा उहाँले के फैसला गर्नुभयो, त्यसलाई छाडिदिऊँ । तर त्यो फैसला बचाउका क्रममा उहाँ टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो महाभियोगको आधार बन्न सक्छ । तीन जना न्यायाधीशले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर आदेश दिए, उहाँ त्यो फैसला ठीक छ भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँले जे–जस्ता तर्क गर्नुभयो, त्यो महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार हो ।

दोस्रो, हामीले कुनै निश्चित मुद्दाका आधारमा पो महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन । तर प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा भएका प्रवृत्ति र तौरतरिकालाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । ठूला मुद्दाहरूमा ‘निर्णय सुनाउने’ भनेर ६ महीनाको अवधि राख्ने अनि त्यो बीचमा दुवै पक्षबीच मोलमोलाइ गर्ने आचरणमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ । उहाँले मुद्दामा गरेको शंकास्पद आचरण भने महाभियोगको आधार बन्न सक्छ ।

यहाँ केही कुरा अरू पनि छन्, जुन तपाईं हामीले देखिरहेका छैनौं । यत्रो लामो आन्दोलन एकस्वरले अघि बढेको छ । त्यसमा बार मात्रै होइन, न्यायाधीशहरूको पनि साथ छ । सत्ता र प्रतिपक्षी अनि राजनीतिक दलहरू मौन बस्नुले (पर्दा पछाडि) हामीले नदेखेका केही कुरा छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यो मामिलामा भित्री विवरण बाहिर ल्याउनुपर्ने पत्रकार पनि कमजोर देखिएका छन् । यस्ता तथ्य खोज्ने कुरामा हामी कानून व्यवसायी पनि कमजोर छौं । यिनीहरू एकअर्काको कमजोरी समातेर बसिरहेका छन् र कुनै शक्तिले त्यसको संयोजन गरेको हुनसक्छ ।

अब यत्तिकै आगामी मंसीरसम्म जाने सम्भावना कत्तिको होला ?

छैन । एक वर्षसम्म यसलाई यथास्थितिमा लैजान खोज्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ ।

व्यवस्थामाथि जोखिम हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जोखिमको कुरा होइन, समाप्त हुन्छ भनेको हुँ । यदि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग लिएर अर्को मंसीरसम्म कानून व्यवसायीहरूले धर्ना र नारावाजीलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो भने कुनै पनि राजनीतिक दल वैध रूपमा रहँदैनन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

नेपाल अन्लाईन पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

१०० दिनको प्रगति सुनाएकै दिन यस्तो दुर्गती बाहिरियो मन्त्री झाँक्रीको, अब तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही हुन्छ ?

उनको अघि पछि लागेर रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकार तथा मन्त्रालयका अधिकारी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी पनि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्।

प्रचण्ड र माधवको एउटै प्रस्तावले प्रधानमन्त्री देउवाको तात्यो पारो, देशभरका एमालेहरुलाई बनायो उत्साहित !

उनीहरुबीच नौपचारिकरुपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । आर्थिक भार कम हुने भन्दै दुई नेताले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सबैको ध्यान चुनावको मितितर्फ गइरहेका बेला एमाले र कांग्रेसबीच भयो बोल्ड सहमती, के गर्लान् अब प्रचण्ड र माधव ?

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजनबाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन चुनावबाट नभागेको भन्दै चुनावको मिति घोषणा गरेको छ !

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तासीन दल स्थानीय तहको चुनावबाट भागेको आरोप लगाइरहेको बेला मन्त्री खतिवडाको यस्तो भनाइ आएको हो ।

एमाले सचिवालय सदस्यले नै छाडे पार्टी, दलबलसहित माधवको एसमा प्रवेश गर्ने घोषणा

उनले ओलीमा दम्भ र आडम्बर देखिएको तथा पार्टी प्रतिगमनकारी एवम् दक्षिणपन्थी भासमा भासिएको भन्दै अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी जुम्लाका सचिवालय सदस्यले एमाले परित्याग गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिकी कट्टर आलोचक झाक्रीले मन्त्री बन्ने बित्तिकै विद्या भण्डारीसँग लिइन् बदला, शीतलनिवासमा तनाव !

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम भएका बेला पार्किङ अभाव भए तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरे पनि अन्य समयमा भने त्यसको प्रयोग नगरिने बताइन्।

ट्रेन्डिङ समाचार

योगेशहरुको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्नेगरी यसरी लागे हात धोएरै माधव नेपाल, आलेपछि अर्का मन्त्रीलाई उतारे मैदानमा !

योगेश भट्टराईको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने अभियानमा पर्यटनमन्त्री प्रेमकुमार आलेलाई नेपालले नै अघि बढाएको स्रोत बताउछ ।

प्रचण्डको आपत्ति पछी हच्किय मोदी , लिपुलेक कालापानी फिर्ता होला त ?

यसअघि नेकपा एकीकृतत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

लिपुलेक विवादमा देउवा सरकार ढिलै बोलेपनि कडा बोल्यो, पत्रकार सम्मेलनबाटै यसो भन्दिएपछि हल्लियो दिल्ली !

महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

योगेशपछि आलेले फायल अब यिनीहरुको खोल्दैछन्

सांस्कृतिक महत्व बोकेका महत्वपूर्ण जग्गा कौडीको दाममा भाडा लिई राज्यलाई नोक्शान पुर्याउनेहरुमाथि पनि उनको आँखा परेको छ । क्यासिनो चलाएर कर नतिर्नेहरु देश छाडी भाग्न लाग्दा रोकिएका छन् ।

शिव भगवानले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ, हेर्नुहोस आज सोमबारको राशिफल

आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ ३ गते सोमबार इश्वी सन २०२२ जनवरी १७ तारीख पौष शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथी पुनर्वशु नक्षत्र वैधृती योग भद्रा करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा धुम्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पूर्णिमाव्रत, श्रीस्वस्थानीव्रतप्रारम्भ, माघस्नानप्रारम्भ, भ.पु. हहुमत्तीर्थमा त्रिवेणिमेला, चाँगुनारायण हैंगु, मिलापून्हि, दोलखा देउलाङ्गेश्वर महादेव मेला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)

सरकारले बतासलाई ३ करोड क्षतिपूर्ति दिने तयार

रेस्टुरेन्ट संचालनका लागि करीब तीन करोड खर्च गरेर बनाइएको संरचना विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले नै भत्काइदिएका थिए ।

ताजा समाचार

१०० दिनको प्रगति सुनाएकै दिन यस्तो दुर्गती बाहिरियो मन्त्री झाँक्रीको, अब तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारवाही हुन्छ ?

उनको अघि पछि लागेर रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकार तथा मन्त्रालयका अधिकारी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी पनि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्।

प्रचण्ड र माधवको एउटै प्रस्तावले प्रधानमन्त्री देउवाको तात्यो पारो, देशभरका एमालेहरुलाई बनायो उत्साहित !

उनीहरुबीच नौपचारिकरुपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । आर्थिक भार कम हुने भन्दै दुई नेताले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सबैको ध्यान चुनावको मितितर्फ गइरहेका बेला एमाले र कांग्रेसबीच भयो बोल्ड सहमती, के गर्लान् अब प्रचण्ड र माधव ?

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजनबाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन चुनावबाट नभागेको भन्दै चुनावको मिति घोषणा गरेको छ !

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तासीन दल स्थानीय तहको चुनावबाट भागेको आरोप लगाइरहेको बेला मन्त्री खतिवडाको यस्तो भनाइ आएको हो ।

एमाले सचिवालय सदस्यले नै छाडे पार्टी, दलबलसहित माधवको एसमा प्रवेश गर्ने घोषणा

उनले ओलीमा दम्भ र आडम्बर देखिएको तथा पार्टी प्रतिगमनकारी एवम् दक्षिणपन्थी भासमा भासिएको भन्दै अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी जुम्लाका सचिवालय सदस्यले एमाले परित्याग गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिकी कट्टर आलोचक झाक्रीले मन्त्री बन्ने बित्तिकै विद्या भण्डारीसँग लिइन् बदला, शीतलनिवासमा तनाव !

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम भएका बेला पार्किङ अभाव भए तालिम केन्द्रमा पार्किङ गरे पनि अन्य समयमा भने त्यसको प्रयोग नगरिने बताइन्।
Home
ताजा समाचार
ट्रेन्डिङ समाचार
Our App