शुक्रबार, साउन २७, २०७९
शुक्रबार, साउन २७, २०७९

सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाइसक्यो !

नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन ।

नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो ।

‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् ले नै स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले भने ।

६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाब परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो । एसपीपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।

चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरेको थियो ।

२०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भन्यो । त्यसको दुई वर्षपछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा आबद्ध भएको र एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक गर्यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन ।

वर्तमान सरकारले एसपीपीमा आबद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको छ ।

spot_img

Ads Space Available

यस ठाँउमा तपाईंको विज्ञापन राख्नको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला!

सेवाग्राहीहरुले अनलाइन मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । अत्यधिक चापको कारण वा दैनिक कोटा सकिएको भए पनि अर्को मितिको लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।

रुसले मंगलबार दक्षिणी कजाकिस्तानबाट इरानी भूउपग्रहलाई कक्षमा प्रक्षेपण

रसिया र इरानबीचको नयाँ अन्तरिक्ष सहयोगबाट चिन्तित छन्, डर छ कि उपग्रहले रूसलाई युक्रेनमा मात्र मद्दत गर्दैन तर इजरायलमा सम्भावित सैन्य लक्ष्यहरूको निगरानी गर्न इरानलाई "अभूतपूर्व क्षमताहरू" प्रदान गर्दछ।

दुई टाउका भएको पाडो जन्मायो भैंसीले

दुईवटा टाउकासँगै दुई मुख र चार आँखा स्पष्ट छुट्टिएको पाडो बच्न भने नसकेको खत्रीले बताउनुभयो । भैंसीको अवस्था भने सामान्य छ ।

माधव नेपाल: कुनैपनि बेला चुनावको मिति घोषणा हुनसक्छ !

शुक्रबार पार्टीको वागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मंसिरमा चुनाव हुने भएकाले त्यसको चार महिनाअघि मिति घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले अब कुनैपनि बेला सरकारले मिति घोषणा गर्नसक्ने बताएका हुन् ।

देउवा: गभर्नर अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ !

गभर्नर अधिकारीले आफू एमालेको विभागको सदस्य हो कि होइन भनेर पत्राचार गरेर प्रश्न सोधेपछि उनीमाथि झन आशंका बढेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

घाँसी कविता भानुभक्तले लेखे कि मोतिरामले ?

उनले भानुभक्तको रामायणको अनुवाद भने उनी आफैले गरेको बताए । ‘यसको रचना कोही तनहुँमा बसेर भयो, कोही जेलमा बसेर भयो ।

केपी ओली: मानवअधिकारलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरियो !

मानवअधिकारको उल्लंघन बलियाबाट जहिले पनि निर्धामाथि हुने भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई चारवटा हिसावले हेर्नुपर्ने बताए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको एक वर्ष पूरा

उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए।
nepal online patrika mobile app

Our News App

Get Latest News & Updates, and you can unlock any article you come across.